बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा सध्या चर्चेत आहे. सध्या ती कोणत्या चित्रपटामुळे नव्हे तर तिच्या 18 कोटींच्या कर्जामुळे चर्चेत आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेने तिला दिलेल्या या कर्जावर 1.55 कोटींची सूट दिली होती. ज्याची चौकशी आता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) केली जात आहे. ही सूट एक सामान्य प्रक्रिया होती की ती एखाद्या घोटाळ्याशी संबंधित होती, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. या काळात, 2010 पासून आतापर्यंत बँकेच्या सर्व एनपीए कर्जांची चौकशी करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रीती झिंटाचे कर्जही समोर आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 जानेवारी 2011 रोजी प्रीती झिंटाला बँकेकडून 18 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. या कर्जाच्या बदल्यात, अभिनेत्रीने मुंबई आणि शिमला येथील मालमत्ता गहाण ठेवल्या होत्या, ज्यांची एकूण किंमत 27.41 कोटी इतकी होती. तथापि, 31 मार्च 2013 रोजी, या कर्जाची पूर्ण रक्कम वेळेवर जमा न केल्यामुळे त्याला एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) घोषित करण्यात आले.
हेही वाचा - Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खानवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीचा जामीनासाठी अर्ज; आरोप खोटा असल्याचा केला दावा
प्रीती झिंटाला 1.55 कोटींची सूट कशी मिळाली?
जेव्हा कर्ज एनपीए घोषित करण्यात आले तेव्हा बँकेने प्रीती झिंटाला 1.55 कोटींची सूट देऊन कर्ज सेटलमेंटची ऑफर दिली. 5 एप्रिल 2014 रोजी, प्रीती झिंटाने उर्वरित संपूर्ण कर्ज परत केले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की ही काही असामान्य प्रक्रिया नाही कारण बँका अनेकदा सेटलमेंटचा भाग म्हणून कर्ज बुडवलेल्यांवर सूट देतात. परंतु बँकेचे इतर घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणात संशय वाढला आहे.
हेही वाचा - Kunal Kamra Gets Anticipatory Bail: कुणाल कामराला अटकेपासून मोठा दिलासा! मद्रास उच्च न्यायालयाने मंजूर केला अटकपूर्व जामीन
प्रीती झिंटा काय म्हणाली?
दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर प्रीती झिंटाने सोशल मीडियावर बनावट बातम्या पसरवल्याचा आरोप केला. तिने X वर लिहिले, 'नाही, मी माझे सोशल मीडिया अकाउंट स्वतः चालवते आणि फेक न्यूजचा प्रचार केल्याबद्दल तुम्हाला लाज वाटत नाही का! कोणीही माझ्यासाठी काहीही किंवा कोणतेही कर्ज माफ केले नाही.' तथापि, अभिनेत्रीने स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतः कर्ज फेडले असून कोणत्याही प्रकारच्या 'कर्जमाफी'चा प्रश्नच उद्भवत नाही.