मुंबई: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशभरात होणाऱ्या आंदोलनांतर्गत मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचे आदेश पोलीस विभागाला दिल्याचे सांगितले जात आहे. ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) कडे हे काम सोपवण्यात आलं आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्यापासून, विशेषत: 1974 सालापासून झालेल्या आंदोलनांचा अभ्यास करण्याचेही निर्देश अमित शाह यांनी दिले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते. या दोन दिवसीय परिषदेमध्ये देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. याच परिषदेमध्ये अमित शाह यांनी आंदोलनाचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे आदेश दिल्याचे म्हटले जात आहे.
हेही वाचा: Indian Stock Market : टेरिफचा धक्का! ऑगस्टमध्ये नवीन गुंतवणूकदारांच्या संख्येत 18 टक्क्यांनी घट; NSE चा भारतीय शेअर बाजारसंबंधीत अहवाल जारी
'आंदोलनांमागे कोण होतं, याचा अभ्यास केला जाणार'
"या काळात झालेल्या सर्व आंदोलनांची कारणं, निश्चित पद्धती आणि परिणाम यांचा अभ्यास करण्याचे आदेश ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला देण्यात आले आहेत. विशेषत: या आंदोलनांच्या मागे नेमक्या कोणत्या शक्ती काम करत होत्या, हेदेखील तपासण्यास सांगितलं आहे", अशी माहिती सरकारमधील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. "भविष्यात विशिष्ट अंतस्थ हेतूंसाठी करण्यात येणाऱ्या आंदोलनांना आळा बसावा म्हणून या अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावर मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याा आहेत", असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
आंदोलनाच्या अभ्यासासाठी पथकाची नियुक्ती
दरम्यान केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या निर्देशानुसार ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट या आंदोलनांच्या अभ्यासासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाअंतर्गतच विशिष्ट पथक नियुक्त करण्याची तयारी सुरु केली आहे. हे पथक राज्य पोलीस दलाच्या सहकार्याने जुन्या प्रकरणांची कागदपत्रे, अहवाल तपासण्याचे काम करेल.
ईडी देखील आंदोलनाचा अभ्यास करणार
ईडी, आर्थिक माहिती विभाग, सीबीडीटी अशा संस्थांचीही मदत घेण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी BPR&D ला दिले आहेत. यातून या आंदोलनांच्या आर्थिक बाजूचाही अभ्यास केला जाणार आहे अशी माहिती एका वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिली.