Sunday, August 31, 2025 06:26:41 AM

Criminal Cases On CM: देशातील 40 टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले; कोणाच्या नावावर सर्वाधिक खटले? जाणून घ्या

या अहवालानुसार, देशातील 30 विद्यमान मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 जणांवर म्हणजेच 40 टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत.

criminal cases on cm देशातील 40 टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले कोणाच्या नावावर सर्वाधिक खटले जाणून घ्या

Criminal Cases On CM: निवडणूक सुधारणा आणि पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटना असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने नुकताच एक अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील 30 विद्यमान मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 जणांवर म्हणजेच 40 टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. यापैकी 10 जणांवर म्हणजेच 33 टक्के जणांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यात खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण, लाचखोरी आणि धमकी यांचा समावेश आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक उमेदवारी अर्जांमध्ये सादर केलेल्या स्वयं-शपथपत्रांवर आधारित तयार करण्यात आला आहे.

ADR चा हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा सरकारने तीन विधेयके आणली आहेत, ज्यात गंभीर गुन्हेगारांनी 30 दिवसांच्या आत अटक झाल्यास त्यांना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री पदासाठी अपात्र ठरवण्यात येईल. या निर्णयामुळे दोषी ठरलेल्यांना त्यांच्या पदावरून हटवणे शक्य होईल, असा संदेश सरकारने दिला आहे.

हेही वाचा - D-Mart मध्ये चोरटे 'या' वस्तू मोठ्या प्रमाणात लांबवतात! CCTV कॅमेरे आणि कर्मचारी असताना कशी बरं होते चोरी?

मुख्यमंत्र्यांवरील गुन्ह्यांची आकडेवारी - 

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी: 89 गुन्हे

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन: 47 गुन्हे

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू: 19 गुन्हे

कर्नाटकचे सिद्धरामय्या: 13 गुन्हे

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन: 5 गुन्हे

महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग: प्रत्येकी 4 गुन्हे

केरळचे पिनारायी विजयन: 2 गुन्हे

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान: 1 गुन्हेगारी खटला 

हेही वाचा - Supreme Court On Delhi Married Couple : 'स्वातंत्र्यच हवंय तर लग्नच कशाला करता?'; सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील जोडप्याला फटकारलं

दरम्यान, ADR च्या अहवालानुसार, हा डेटा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व 30 विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल नागरिकांना त्यांच्या नेत्यांबद्दल अधिक माहिती देण्याचे आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा ठरतो. ADR ने म्हटले आहे की, निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करणे ही लोकशाहीची आवश्यकता आहे. यामुळे नागरिक योग्य निर्णय घेऊ शकतात आणि योग्य उमेदवार निवडू शकतात. 
 


सम्बन्धित सामग्री