गुरुवारी (21 ऑगस्ट 2025) संसदेत ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 मंजूर करण्यात आले. कोणत्याही चर्चेशिवाय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देताना सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी घालणे आहे. विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या सुधारणा फेटाळून लावल्यानंतर वरिष्ठ सभागृहाने ते मंजूर केले. तत्पूर्वी, बुधवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले.
तसेच ऑनलाइन मनी गेमशी संबंधित जाहिरातींवर बंदी घालण्याची आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशा कोणत्याही गेमसाठी निधी प्रदान करण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्याची तरतूद आहे. रोख रक्कम आणि इतर बक्षिसे जिंकण्याच्या आशेने पैसे जमा करून ऑनलाइन मनी गेम खेळले जातात.
हेही वाचा - Vice President Election: बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपतीपदाच्या रिंगणात; इंडिया ब्लॉकचा उमेदवार म्हणून दाखल केला अर्ज
मंत्री वैष्णव यांनी ऑनलाईन मनी गेमिंगला 'सार्वजनिक आरोग्याचा धोका' ठरवत सांगितले की, ऑनलाईन गेमिंगमुळे समाजात विशेषतः मध्यमवर्गीय तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढली आहे. त्यामुळे कुटुंब उद्ध्वस्त होतात. 45 कोटी लोक या गेम्सचा बळी ठरले असून 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम यामध्ये बुडाली आहे.
हेही वाचा - 'ए पिल्लू... इकडे ये...', म्हणत राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद सुरु असतानाच त्याला आवाज दिला आणि..
त्याचप्रमाणे मनी गेम्समुळे मानसिक विकार, हिंसक वर्तन, जबरदस्तीचे वागणे यांसारखे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.तसेच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांशी जोडलेला आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने अधोरेखित केले.