Kerala High Court On Crime Against Men: केरळमध्ये एका प्रकरणात, महिलेने आरोप केला होता की, ती ज्या कंपनीत काम करत होती त्या कंपनीचा व्यवस्थापक असलेल्या आरोपीने लैंगिक हेतूने तिचे हात धरले. दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपीने महिलेच्या तोंडी शिवीगाळ आणि धमक्यांबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती आणि तिने जे सांगितले, त्याचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग असलेले पेन ड्राइव्ह देखील दिले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे असे प्रकरण होते, जिथे तपास अधिकाऱ्याने (आयओ) आरोपीच्या तक्रारीचीही चौकशी करायला हवी होती.
थोडक्यात..
- लैंगिक छळ प्रकरणात आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण मांडले
- पोलिसांनी तक्रारदार आणि आरोपी दोघांच्याही दाव्यांची चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे
- खोटे आरोप प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवू शकतात, अशा तक्रारदारांविरुद्ध पोलीस कारवाई करू शकतात
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात, आरोपीने महिलेला योग्यरित्या काम न केल्याबद्दल कामावरून काढून टाकल्यानंतर महिलेने तोंडी शिवीगाळ केली आणि धमक्या दिल्या होत्या या महिलेच्या सुरुवातीच्या तक्रारीची पोलिसांनी चौकशी केली नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, फौजदारी खटल्याचा तपास म्हणजे तक्रारदार आणि आरोपी अशा दोघांच्या बाजूने प्रकरणाची चौकशी करणे.
हेही वाचा - तीन वर्षांच्या पीडित मुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्याचं धक्कादायक वक्तव्य; म्हणे, 'तिनेच आरोपीला लैंगिक शोषण करायला प्रवृत्त केलं असेल!'
अशा परिस्थितीत "फक्त तक्रारदाराने मांडलेल्या खटल्याची एकतर्फी चौकशी होऊ शकत नाही. केवळ प्रत्यक्ष तक्रारदार व्यक्ती ही एक महिला आहे म्हणून सर्व प्रकरणांमध्ये तिचे म्हणणे खरे आहे, असे गृहीत धरले जात नाही आणि आरोपीच्या बाजूचा विचार न करता पोलिसांनी तिच्या वक्तव्याच्या आधारे पुढे जाऊ नये, असे न्यायालयाने सुचवले. न्यायाधीश पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी माजी महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखालील पुरूषाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हे निरीक्षण मांडले.
"आजकाल, लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांसह निर्दोष लोकांना गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची प्रवृत्ती आहे," असे निरीक्षण न्यायाधीश पी.व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी मांडले आहे. हे न्यायालयाने 24 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, जर पोलिसांना असे आढळले की, अशा महिलांनी पुरुषांविरुद्ध केलेले आरोप खोटे आहेत, तर "ते तक्रारदारांवरही कारवाई करू शकतात." कारण तशी कायद्याने परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की खोट्या गुन्ह्यांमुळे एखाद्या नागरिकाचे झालेले नुकसान केवळ पैशाने भरून काढता येत नाही. "त्याची प्रामाणिकता, समाजातील स्थान, प्रतिष्ठा इत्यादी गोष्टी एकाच खोट्या तक्रारीमुळे खराब होऊ शकतात. तपासाच्या टप्प्यातच गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सत्य शोधण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी सतर्क आणि जागरूक राहिले पाहिजे. "म्हणून, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी धान्यापासून भुसा वेगळा करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - उत्तर प्रदेश: आग्र्यात आयटी मॅनेजरने स्वतःला संपवले, आत्महत्येपूर्वी लाईव्ह-स्ट्रीमिंग करत पत्नीला धरले जबाबदार
न्यायालयाने आरोपीला आयओसमोर पेन ड्राइव्ह सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि अधिकाऱ्याला त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच, "..जर प्रत्यक्ष तक्रारदाराने (महिलेने) याचिकाकर्त्याविरुद्ध (आरोपी) खोटा खटला दाखल केल्याचे आढळून आले, तर कायद्यानुसार योग्य कारवाई करावी," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने आरोपीला चौकशीसाठी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आणि म्हटले की, जर त्याला अटक करण्यात आली तर त्याला 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या प्रत्येकी दोन जामीनदारांवर जामिनावर सोडण्यात येईल. याशिवाय, इतर जामिनाच्या अटींमध्ये आवश्यकतेनुसार चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे, चौकशीत सहकार्य करणे आणि प्रकरणातील साक्षीदारांना प्रभावित न करणे किंवा धमकावू नये यांचा समावेश होता.