PM Modi Degree Row: देशाच्या राजकारणात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीबाबत अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली विद्यापीठ पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्यास बांधील नाही. 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) आदेश दिला होता की, दिल्ली विद्यापीठाने 1978 मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी द्यावी. असा दावा केला जात होता की त्याच वर्षी पंतप्रधान मोदींनी बीए उत्तीर्ण केले. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाने या आदेशाला आव्हान दिले आणि 2017 पासून त्यावर बंदी घालण्यात आली.
दिल्ली विद्यापीठाने युक्तिवाद केला की विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती ही विश्वासू आणि गोपनीय स्वरूपाची असते. केवळ कुतूहलाच्या आधारावर अशी माहिती मागवणे योग्य नाही. विद्यापीठाने असेही म्हटले की, आवश्यक असल्यास ते न्यायालयाला नोंदी दाखवण्यास तयार आहेत, पण आरटीआयच्या माध्यमातून अनोळखी व्यक्तींना ती माहिती देणे शक्य नाही.
हेही वाचा - Medicines Price Cut: दिलासादायक बातमी! BP, डायबिटीज आणि कर्करोगावरील औषधे होणार स्वस्त
याचिकाकर्त्यांचा दावा
दरम्यान, आरटीआय याचिकाकर्ते ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला की, पंतप्रधान देशाचे सर्वोच्च नेते असल्याने त्यांची शैक्षणिक माहिती सार्वजनिक हितात यावी. आरटीआय कायदाही अशा मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी परवानगी देतो. त्यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वी विद्यापीठांनी अशा नोंदी सूचना फलकांवर, वृत्तपत्रांमध्ये आणि वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.
हेही वाचा - Supreme Court : अपंगत्वावरील असंवेदनशील विनोदांबद्दल Samay Raina आणि इतर 4 जणांना माफी मागण्याचे आदेश
न्यायालयाचा निकाल
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी विद्यापीठाचा युक्तिवाद मान्य करत सीआयसीचा आदेश फेटाळून लावला. त्यामुळे आता दिल्ली विद्यापीठाला मोदींच्या पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज राहणार नाही. मोदींच्या पदवीचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत सतत राजकीय चर्चेत राहिला आहे. विरोधी पक्ष, विशेषतः आम आदमी पक्ष, या प्रकरणावरून वारंवार प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तर भाजपने अनेक वेळा मोदींच्या पदवीच्या प्रती दाखवल्या असून विद्यापीठानेही त्यांची वैधता मान्य केल्याचा दावा केला आहे. तथापी, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोदींच्या पदवीबाबतचा वाद संपुष्टात येईल का? हा प्रश्न मात्र अद्याप कायम आहे.