'मोफत धान्य आणि फुकट दिलेल्या पैशांमुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत...' फ्रीबीजवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत देणग्या जाहीर करण्यावर टीका केली. निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून मोफत देणग्या जाहीर करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, लोकांना मोफत रेशन आणि फुकट पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे ते काम करू इच्छित नाहीत. न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले की, मोफत रेशन आणि पैसे देण्याऐवजी, अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे चांगले होईल. जेणेकरून, ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील.

हेही वाचा - Ayodhya Ram Mandir : मुख्य पुरोहिताला किती वेतन मिळते? जाणून घ्या आचार्य सत्येंद्र दास यांचा पगार

न्यायालयाने सरकारकडून माहिती मागितली
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांसाठी निवारा देण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटमणी म्हणाले की, सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्यामुळे गरीब शहरी बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासह इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काम करण्यास मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलना सरकारकडून सूचना घेऊन हा कार्यक्रम कधी लागू केला जाईल, हे सांगण्यास सांगितले. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर करेल. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने शहरी भागातील बेघर व्यक्तींच्या आश्रयाच्या अधिकाराशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना हे भाष्य केले. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, या मोफत सुविधांमुळे... लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत."

हेही वाचा - ‘बाबा मलाही पेटवून देतील’... चिमुकल्याचं अंगावर काटा आणणारं बोलणं, गंभीर गुन्हा उघडकीस

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणुकीत मिळणाऱ्या मोफत गोष्टींवरही भाष्य
याआधीही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत वस्तूंबाबत निवेदन दिले होते. राज्य सरकारांकडे मोफत योजनांसाठी पैसे आहेत पण न्यायाधीशांच्या पगारासाठी आणि पेन्शनसाठी पैसे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या 'लाडकी बहीण योजना' आणि दिल्ली निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांचे उदाहरण दिले.