नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 8 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, या याचिकेत केंद्र सरकारला राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी ही बाब भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या समोर मांडली. त्यांनी 8 ऑगस्टसाठी सुनावणी निश्चित करण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या विनंतीला मान्यता दिली, अशी माहिती अहवालात नमूद आहे.
कलम 370 हटविण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संविधानातील कलम 370 रद्द केले होते. त्याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभाजित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, कलम 370 रद्द करणे हे वैध असल्याचे ठरवले होते.
त्यावेळी, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरलनी न्यायालयात लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, न्यायालयाने कालमर्यादा न ठरवता फक्त ही अपेक्षा व्यक्त केली होती की हे लवकर घडले पाहिजे. ही याचिका झहूर अहमद भट (महाविद्यालयीन शिक्षक) आणि खुर्शीद अहमद मलिक (सामाजिक कार्यकर्ते) यांनी दाखल केली आहे.
हेही वाचा - 'देशाने त्यांचा बालिशपणा पाहिला आहे'; नाव न घेता पंतप्रधान मोदींचा राहुल गांधींवर निशाणा
वकील एजाज मकबूल यांच्या माध्यमातून, याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रदेशात विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या असूनही, त्यानंतरच्या 11 महिन्यांत केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. तथापी, सहा वर्षांपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरचे एका राज्यातून केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस 5 ऑगस्ट हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळणार आहे आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी धरणे आंदोलन करणार आहे.
हेही वाचा - उद्या काहीतरी मोठं घडणार? मोदींच्या पाठोपाठ शाहाही राष्ट्रपतींच्या भेटीला
दरम्यान, सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकींमुळे केंद्र सरकार या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे. मंगळवारी सकाळी एनडीए खासदारांची बैठक आणि रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्वतंत्र बैठकींमुळे या अटकळीला आणखी बळकटी मिळाली आहे.