8th Pay Commission: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते दिले जातील. ही सुधारणा प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर केली जाते, जो एक महत्त्वाचा गुणांक आहे. हे ठरवताना महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारची आर्थिकदृष्ट्या सहन करण्याची क्षमता यांसारख्या अनेक पैलूंचा विचार केला जातो. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक नवीन अपडेट येत आहे.
सरकारकडून आठवा केंद्रीय वेतन आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळेल. वेतन आयोगाच्या स्थापनेसोबतच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याबाबतही चर्चा केली जाईल. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी कर्मचारी प्रतिनिधींना आश्वासन दिले आहे की लवकरच आठवा वेतन आयोग जाहीर केला जाईल. याशिवाय, पेन्शन सचिवांसोबत एक बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल. वेगवेगळ्या रिपोर्ट्सनुसार, 2026 मध्येच आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची आशा आहे. 2027 पर्यंत तो पुढे ढकलण्याचा कोणताही विचार नाही.
हेही वाचा: EPFO 3.0: नोकरदारांसाठी भन्नाट बातमी! PF खाते आता बँकेसारखं वापरता येणार, EPFO 3.0 अंतर्गत एटीएम-यूपीआय व्यवहार आणि पेन्शन वाढीचा फायदा
फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अलिकडच्या अहवालानुसार, 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की ते आठव्या वेतन आयोगाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. सरकारने असेही संकेत दिले आहेत की आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरच घोषणा केली जाऊ शकते. या आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरच घोषणा अपेक्षित आहे. गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघच्या (GENC) शिष्टमंडळाने केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारीमध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आठवा वेतन आयोग सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारेलच, शिवाय उपभोगही वाढेल. नंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी आणि इतर निर्णय योग्य वेळी घेतले जातील अशी माहिती सरकारने संसदेत दिली. तथापि, आयोगाच्या संदर्भ अटी, अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची अधिसूचना अद्याप जारी केलेली नाही.
अर्थ मंत्रालयाने ऑगस्टमध्ये संसदेला माहिती दिली की आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना विलंबित होत आहे. कारण सरकारला अजूनही त्याच्या संदर्भ अटींसाठी सूचना मिळत आहेत. सरकारने जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये संबंधित पक्षांकडून सूचना मागवल्या होत्या, परंतु सूचना अजूनही येत आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की या सर्व सूचनांचा विचार केल्यानंतरच अधिकृत अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल.