HDFC Bank: देशातील मोठ्या खासगी बँकांपैकी HDFC Bank ने आपल्या खातेदारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो आणि अर्बन शहरांमध्ये HDFC Bank च्या सेविंग अकाउंटसाठी मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे. आधी या खात्यांमध्ये किमान 10,000 रुपये ठेवणे आवश्यक होते, तर आता या मर्यादेला 25,000 रुपयांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जर खात्यात ही रक्कम कमी असेल, तर बँक शुल्क आकारेल. हा नियम 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला आहे.
या निर्णयामुळे लाखो खातेदार प्रभावित होणार आहेत. नवीन नियमानुसार 1 ऑगस्ट नंतर उघडण्यात येणाऱ्या खात्यांवर हे कडक नियम लागू होतील. मेट्रो आणि अर्बन शहरांमध्ये बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या सेविंग अकाउंटमध्ये हवे ते किमान 25,000 रुपये ठेवणे आवश्यक आहे.HDFC Bank ने हा निर्णय ICICI Bank नंतर घेतला आहे. ICICI Bank नेदेखील सेविंग अकाउंटवरील मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा वाढवली आहे. ICICI Bank ने मेट्रो आणि अर्बन शहरांमध्ये 50,000 रुपये मिनिमम ठेवणे अनिवार्य केले आहे, तर अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण शाखांसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे 25,000 रुपये आणि 10,000 रुपये निश्चित केली आहे. या बदलामुळे देशातील अनेक खातेदारांना त्यांच्या मासिक बँक व्यवहारांमध्ये सतर्क राहावे लागणार आहे.
हेही वाचा: Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केले नवीन आयकर विधेयक, काय आहेत मोठे बदल? जाणून घ्या
विशेष म्हणजे, ग्रामीण व अर्ध-अर्बन भागातील शाखांमध्ये देखील HDFC Bank चा हा नियम लागू होईल. अर्ध-शहरी शहरांमध्ये मिनिमम बॅलन्स 25,000 रुपये तर ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये 10,000 रुपये ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे ह्या भागातील ग्राहकांना मासिक व्यवहारांचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, ह्या बदलामुळे खातेदारांच्या बचतीवर थेट परिणाम होईल. कमी बॅलन्स ठेवणाऱ्या खातेदारांना आता जास्त शुल्क भरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या मासिक बचतीचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक ठरेल.
हेही वाचा: ICICI बँकेचा सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! आता बचत खात्यात ठेवावे लागतील किमान 50 हजार रुपये
HDFC Bank आणि ICICI Bank या दोन्ही बँकांनी मिनिमम बॅलन्स मर्यादा वाढवून ग्राहकांना अधिक आर्थिक जबाबदारीची भावना दिली आहे. या निर्णयामुळे सेविंग अकाउंटवरील खर्च वाढेल आणि खातेदारांना मासिक व्यवहारांमध्ये अधिक सतर्क राहावे लागेल.
बँकिंग क्षेत्रातील या बदलांमुळे ग्राहकांसाठी बचतीची जागरूकता वाढेल, तसेच सेविंग अकाउंटसाठी रकमेची योग्य नियोजन करणे गरजेचे ठरेल. ह्या नियमांचा उद्देश खातेदारांना आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार बनवणे आणि बँकिंग व्यवहारांमध्ये नियमितता आणणे हा आहे.