नवी दिल्ली : जीएसटी सुधारणांमुळे ऑटो क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफचा शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजार जवळजवळ स्थिर आहे. परंतु, ऑटो शेअर्समध्ये बरीच वाढ दिसून आली आहे. जीएसटी कौन्सिलने बहुतेक प्रवासी वाहनांवरील जीएसटी 31 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
केंद्र सरकारने वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (GST) कमी केल्याने गाड्या, दुचाक्या आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स स्वस्त होणार आहेत. सरकारने केलेल्या बदलांनुसार दुचाकी वाहनांवरील (350 सीसीसह 350 सीसीपर्यंत) जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याशिवाय, लहान चारचाकींवरील जीएसटीचा दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. मोठ्या चारचाकींवर आता सरळ 40 टक्के फ्लॅट कर आकारला जाणार असून कोणताही अतिरिक्त सेस लावला जाणार नाही.
हेही वाचा - GST Cut : अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला जीएसटी कपातीमुळे मोठा फायदा; मात्र, वर्गीकरणाच्या समस्या सोडवणं सुरू
याशिवाय, ऑटो कॉम्पोनंट्स गाड्या व दुचाकींच्या निर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश कॉम्पोनंट्सवरचा कर 18 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, भारतातील ऑटो कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अलीकडच्या जीएसटी सुधारणांमध्ये ऑटो क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली. तेव्हापासून, बीएसईवर सूचीबद्ध 20 ऑटो कंपन्यांचे शेअर्स सुमारे 33 अब्ज डॉलर्सने वाढले आहेत. या काळात ऑटो सेक्टरचा निर्देशांक 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला आहे. मात्र, या काळात बीएसई सेन्सेक्स जवळजवळ स्थिर राहिला. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे. हा आशियातील सर्वाधिक टॅरिफ आहे. त्याचा बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
जीएसटी कौन्सिलने बहुतेक प्रवासी वाहनांवरील जीएसटी 31टक्केवरून 18 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. यापूर्वी 28 टक्के जीएसटी आणि 3 टक्के सेस लावण्यात आला होता. यामुळे कार आणि बाईक खरेदी करणे स्वस्त होईल. भारतात पुढील महिन्यापासून सणासुदीचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात वाहन विक्रीत सुमारे 25 टक्के वाढ झाली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. ही कंपनी एसयूव्हीपासून ट्रॅक्टरपर्यंत सर्व काही बनवते. या महिन्यात त्यांचे शेअर्स 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले आहेत. बुलेट आणि ट्रॅक्टर बनवणाऱ्या आयशर मोटर्स आणि टीव्हीएस मोटर कंपनीच्या शेअर्समध्येही वाढ झाली आहे.
मागणी कशी वाढेल?
बाजार विश्लेषक म्हणतात की, ऑटो क्षेत्रासाठी चांगले दिवस येत आहेत. कर कपातीनंतर वाहनांच्या किमती कमी होतील. यामुळे एंट्री लेव्हल कारची मागणी वाढेल. सरकारच्या या निर्णयाचा ऑटो कंपन्यांना खूप फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कर कपातीमुळे वाहने स्वस्त होतील आणि लोक अधिक वाहने खरेदी करतील. यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.
परिणाम आणि फायदे:
- दर कपातीमुळे कार, विशेषतः लहान कार आणि दुचाकी खरेदीदारांसाठी अधिक परवडणाऱ्या होतील आणि मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ऑटो उद्योगाला चालना मिळेल.
- करांमध्ये कपात केल्याने विक्रीला चालना मिळेल आणि संपूर्ण ऑटोमोबाईल इकोसिस्टममध्ये, ज्यामध्ये घटक उत्पादक, डीलरशिप आणि सेवा प्रदाते यांचा समावेश आहे, सकारात्मक परिणाम निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.
- या क्षेत्राला गती मिळून नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. वाहन विक्रीत वाढ झाल्याने डीलरशिप, लॉजिस्टिक्स आणि घटक उद्योगात नवीन भरती होण्याची शक्यता आहे.
- कमी करांमुळे जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन, अधिक इंधन-कार्यक्षम मॉडेल्सना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे स्वच्छ किंवा प्रदूषण कमी करणाऱ्या वाहतुकीकडे लोकांना वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
- भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. या जीएसटी सुधारणेला लोकांची सुधारणा म्हटले जात आहे. याच्यामुळे नवी गाड्यांच्या खरेदीला आणि पर्यायाने वापराला चालना मिळेल आणि ग्राहकांसाठी खर्च कमी करून जीडीपी वाढीस हातभार लावला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा - Srinivas Injeti: NSE ला मिळाले नवे अध्यक्ष! श्रीनिवास इंजेती यांची संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
कार डीलर्सना इतका मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो
या सर्व कपातींमुळे एका बाजूला शेअर बाजारावर चांगला परिणाम होत असतानाच ज्या डीलर्सनी उत्पादकांकडून जुन्या किमती असताना कार मागवल्या आहेत, त्यांना त्यावर जीएसटी आणि सेस भरावा लागला आहे. त्यांना अंदाजे 2,500 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत जवळजवळ रिकाम्या कार शोरूममध्ये खरेदीदार नाहीत, असे चित्र होते. कार डीलर्स त्यांचा स्टॉक संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि कारच्या किमतीमागील गणित समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जीएसटी 2.0 अंतर्गत कर दरात कपात झाल्यानंतर ग्राहक मोठ्या सवलतींची अपेक्षा करत चौकशीसाठी शोरूममध्ये येत आहेत. परंतु, त्यांची थोडी निराशाही होत आहे.
जीएसटीमध्ये मोठ्या बदलामुळे अनेक कारवरील दर कमी झाले आहेत आणि सेस (cess) देखील काढून टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे कार स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, ज्या डीलर्सनी उत्पादकांकडून जुन्या किमतीत कार मागवल्या आहेत किंवा पूर्वीच ऑर्डर दिलेल्या किंवा खरेदी केलेल्या आहेत, त्यांना त्यावर जीएसटी आणि सेस भरावा लागला आहे. येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामामुळे डीलर्सनी आधीच खरेदी करून ज्या कारचा स्टॉक केला होता, त्यांना त्या गाड्या आता विकणे कठीण होत आहे. कारण ग्राहक जुन्या दराने कार खरेदी करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हे स्थानिक डीलर्स अडचणीत आले आहेत.
अशा परिस्थितीत, आता कार डीलर्सना त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून त्या कारवर सवलत द्यावी लागल्यास त्यांना 2,500 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, असा एक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ज्यामुळे त्यांचे खेळते भांडवल नष्ट होईल. परतफेडीच्या बाबतीत काही दिलासा मिळेल की नाही आणि हा दिलासा कुठून येईल याची त्यांना खात्री नाही.