सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आणि उपकर म्हणजेच अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सर्व महागड्या वस्तू पूर्वीपेक्षा स्वस्त होतील. यामुळे अनेक महागड्या वस्तू पूर्वीपेक्षा स्वस्त होतील. सेस रद्द केल्याने ऑटो सेक्टरला सर्वाधिक फायदा मिळू शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 3 सप्टेंबरच्या रात्री देशवासियांना दिवाळीची भेट दिली. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर स्लॅबमध्ये बदल जाहीर करण्यात आले आहेत.
जीएसटी भरपाई उपकर व्यतिरिक्त, सरकार तंबाखू आणि तंबाखू उत्पादनांवर राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक उपकर, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर, आरोग्य आणि शिक्षण उपकर इत्यादी देखील आकारेल. कच्च्या तेलावर उपकर आणि निर्यातीवर उपकर लादते आणि वेळोवेळी उपकर देखील काढून टाकते. केंद्राला गरज पडल्यास उपकर लादला जातो आणि जर तो काढून टाकावा असे त्यांना वाटत असेल तर तो उपकर काढून टाकता येतो.
सेस म्हणजे काय ?
सेस हा एक प्रकारचा कर आहे जो केंद्र सरकारकडून वस्तूंवर लादला जातो. तो एका विशिष्ट उद्देशाने लादला जातो आणि या करातून मिळणारा महसूल गरज किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत खर्च केला जातो. साधारणपणे, उपकर एका विशिष्ट क्षेत्राकडून वसूल केला जातो. तो त्या क्षेत्राच्या भल्यासाठी खर्च केला जातो. उपकराचे पैसे केंद्र सरकारकडेच राहतात. ते राज्यांना दिले जात नाहीत.
सेस कोण लावतं?
केंद्र सरकार भारतात उपकर लादू शकते, परंतु तो लादण्यापूर्वी, त्यांना संसदेत कायदा करावा लागतो आणि तो मंजूर करावा लागतो. उपकराचा उद्देश कायद्यात स्पष्ट असावा. हे कोणत्याही स्पष्ट उद्देशाशिवाय लादले जात नाही. राज्य सरकारकडून सेस लावता येत नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे, यातून गोळा होणारा पैसा राज्य सरकारकडे जात नाही. तो केंद्र सरकारकडेच राहतो आणि सरकार तो गरजेनुसार खर्च करते.