नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांबाबत एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या वाढत्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे, असे म्हटले जात आहे. शेतकरी हे कर्ज फेडू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत आरआरबी वगळता 'अनुसूचित व्यावसायिक बँकां'च्या केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) खात्यांमधील बुडीत कर्जांमध्ये 42 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. अहवालांनुसार, मार्च 2021 च्या अखेरीस ही रक्कम 68 हजार 547 कोटी रुपये होती. तर डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस ते वाढून 97 हजार 543 कोटी रुपये झाले. बँकांचे म्हणणे आहे की इतर कृषी कर्जांच्या तुलनेत किसान क्रेडिट कार्डमध्ये थकबाकी जास्त असते. कारण कर्जाची रक्कम कमी असते.
हेही वाचा - Share Market News: भारतीय शेअर बाजाराची चिंताजनक स्थिती कायम; मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले 24,753 कोटी
पाहा, आरबीआयचे आकडे काय दर्शवतात...
- 2021-22 या आर्थिक वर्षात केसीसी विभागातील एनपीए (NPA - Non-Performing Asset) म्हणजेच, 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेले कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम 84 हजार 637 कोटी रुपये होती.
- 2022-23 या आर्थिक वर्षात हे कर्ज वाढून 90 हजार 832 कोटी रुपये झाले.
- 2023-24 या आर्थिक वर्षात ते वाढून 93,370 कोटी रुपये झाले.
- 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ही रक्कम 95 हजार 616 कोटी रुपये होती.
- यासह, आता जुलै-सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत ते 96 हजार 918 कोटी रुपये झाले.
किती आहे कर्ज?
- मार्च 2021 अखेर चालू केसीसी खात्यांमधील थकबाकीची रक्कम 4.57 लाख कोटी रुपये होती.
- डिसेंबर 2024 पर्यंत ते वाढून 5.91 लाख कोटी रुपये झाले.
- 2021-22 या आर्थिक वर्षात बँकांच्या चालू केसीसी खात्यांमधील थकबाकीची रक्कम 4.76 लाख कोटी रुपये होती.
- 2022-23 या आर्थिक वर्षात ते 5.18 लाख कोटी रुपये होते.
- 2023-24 या आर्थिक वर्षात ते 5.75 लाख कोटी रुपये होते.
- आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत चालू केसीसी खात्यांमधील एकूण थकबाकी रक्कम 5.71 लाख कोटी रुपये होती.
- 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ते किंचित वाढून 5.87 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय आहे?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती आणि इतर कृषी गरजांसाठी कर्ज देण्याची योजना आहे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर पुरेसा आर्थिक आधार मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर कृषी साहित्य यासारख्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी याअंतर्गत कर्ज दिले जाते.
हेही वाचा - Reciprocal Tariffs : ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कवाढीच्या धोरणामुळे भारतीय निर्यातदारांचे 700 कोटींचे नुकसान होणार?