नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये कोळशाची आयात कमी केल्याने देशाने परकीय चलन 60,681.67 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) यांनी सोमवारी राज्यसभेच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. मंत्री म्हणाले की, 2024-25 मध्ये भारताने एकूण 243.62 दशलक्ष टन कोळसा आयात केला. तर, 2023-24 मध्ये हा आकडा 264.53 दशलक्ष टन होता. म्हणजेच सुमारे 20.91 दशलक्ष टन आयात नोंदविली गेली. ते म्हणाले की, भारतातील कोळशाच्या बहुतेक गरजा घरगुती उत्पादनामुळे पूर्ण होतात आणि सरकार सतत आयात कमी करण्यावर आणि घरगुती उत्पादन वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत 1.5 अब्ज टन घरगुती कोळशाचे उत्पादन करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. या दिशेने, 'कोळसा लॉजिस्टिक प्लॅन आणि पॉलिसी' देखील फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरू करण्यात आले, जेणेकरून देशातील कोळसा वाहतुकीची व्यवस्था वाढत्या उत्पादनाच्या लक्षात ठेवून सुधारली जाऊ शकते. कोळसा ब्लॉक्स, खाजगी क्षेत्रातील सहभाग आणि खाण मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करून देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. तसेच, 'फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' (FMC) आणि डिजिटलायझेशन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सरकारी कोळसा कंपन्यांमध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
हेही वाचा - 'सुकन्या समृद्धि योजना' तुमच्या मुलीच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी ठरेल मजबूत पाया
घरगुती कोळशासह आयात आधारित वनस्पतींना जोडण्यासाठी पुढाकार
कोळशाच्या आयातीऐवजी देशांतर्गत कोळशाचा वापर वाढविण्यासाठी सरकारने आंतरजातीय समिती (IMC) स्थापन केल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. या समितीने आयात कोळसा आधारित - (Imported Coal Based – ICB) आयसीबी वीज प्रकल्पांची ओळख पटविली आहे, जिथे घरगुती कोळसा पुरवठा सुरू केला जाऊ शकतो. या वनस्पतींनी त्यांच्या विशेष कोळशाच्या गरजा कोल इंडियाच्या उप-प्रतिस्पर्धींशी सामायिक केल्या आहेत. कोळसा वाहतूक नेटवर्क सुधारण्याचा आग्रहही सरकारने केला आहे. या दिशेने, नवीन रेल्वे मार्ग आणि एफएमसी प्रकल्पांद्वारे कोळशाची वाहतूक जलद आणि कार्यक्षम केली जात आहे.
'शक्ती पॉलिसी 2025' घरगुती कोळशाच्या वापरास प्रोत्साहन देते
सरकारने म्हटले आहे की, सुधारित वीज धोरण 2025 अंतर्गत आयात-आधारित वनस्पतींना 'विंडो -II' च्या माध्यमातून घरगुती कोळशाचा पुरवठा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे या वनस्पतींमध्ये देशात तयार होणार्‍या कोळशाचा वापरही वाढला आहे.
हेही वाचा - भारतात 90 टक्के टीव्ही डिस्प्ले चीनमधून आयात; 100 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट; मेक इन इंडिया अपयशी?