Akola Communal Violence Case: अकोला येथे 2023 मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या तपासात निष्काळजीपणा आणि निष्क्रियतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी न्यायालयाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मे 2023 मध्ये अकोला येथे हिंसाचार झाला होता. या दंगलींच्या तपासात पोलिसांचे दुर्लक्ष आणि पक्षपाती वृत्ती असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती. याचिकेत दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या गृह सचिवांना हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायातील वरिष्ठ आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांची एसआयटी टीम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पोलिसांचा गणवेश परिधान करून प्रत्येक अधिकाऱ्याने धर्म, जात किंवा कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहापेक्षा वर जाऊन आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.
हेही वाचा - ATM Robbery in Jalgaon: जळगावमध्ये चोरट्यांकडून एटीएम लुटण्याचा प्रयत्न; पोलिसांकडून तपास सुरू
तपासाबाबत गंभीर टिप्पण्या
दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की अशा घटनांमध्ये पोलिसांची भूमिका अत्यंत संवेदनशील असते. तसेच अशा घटनांमध्ये निष्काळजीपणा सहन केला जाऊ शकत नाही. मे 2023 मधील अकोला हिंसाचाराच्या तपासात पोलिसांनी योग्य कारवाई केली नाही, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली होती.
हेही वाचा - Malad Crime: '...तर माझ्या भावाचा जीव वाचला असता', रेस्टॉरंटमधील जेवणावरून कल्पेश भानुशालीनं गमावला जीव; एकाला अटक, चार फरार
एसआयटी स्थापन करण्यासोबतच न्यायालयाने राज्य सरकारला लवकरात लवकर टीम तयार करून तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तपास प्रगतीचा नियमित अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिस आता न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करत आहेत, जेणेकरून निष्पक्ष तपास होईल आणि दोषींना शिक्षा मिळेल.