मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले. या संदर्भात सदस्य गजानन लवटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे चर्चेत समीर कुणावार, सत्यजित देशमुख सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले. या योजनेतून घरकुलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांत पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची प्रतीक्षायादी कमी होत आहे. प्रतीक्षा यादी व उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनांतून केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : विधानसभा उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांच्या निवडीवर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 54 हजार 898 घरकुलांची मागणी होती. त्यापैकी 50 हजार 997 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील लाभार्थीला हप्ते मिळवणे व अन्य कामासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असेही ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.