जालन्यातील खरपुडी येथे प्रस्तावित सिडको प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तब्बल 900 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी केला असून, यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भूमाफियांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक?
खरपुडी परिसरात सिडकोचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु होताच, शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्यासाठी भूमाफियांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली. शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल भावात विकत घेण्यात आली आणि तीच जमीन सरकारला प्रचंड महागड्या दराने विकण्यात आली.
2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अर्नस्ट अँड यंग’ या संस्थेकडून प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून घेतली होती. त्या अहवालात हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 रोजी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होताच प्रकल्प पुन्हा जिवंत
2023 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प पुन्हा मंजूर केला. त्यानंतर सरकारने अधिसूचना काढून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. विशेष म्हणजे, 1.66 कोटी रुपये प्रति एकर या दराने 500 कोटी रुपयांच्या भरपाईचे वाटप करण्यात आले.
संतोष सांबरे यांचा आरोप – 900 कोटींचा घोटाळा!
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी हा घोटाळा उघड करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली. त्यांच्या तक्रारीनुसार, भूमाफियांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकल्प मंजुरीसाठी अपप्रयत्न केले.
त्यामुळे, 2019 मध्ये व्यवहार्य नसलेला हा प्रकल्प 2023 मध्ये अचानक व्यवहार्य कसा झाला? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. फडणवीस सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
भाजप-शिवसेना संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता
खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीच्या निर्णयामुळे भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी फडणवीस यांना पत्र लिहून हा प्रकल्प पुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कायम राहणार की चौकशीनंतर तो पुन्हा रद्द केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.