Sunday, August 31, 2025 07:03:51 PM

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये केली 25 बेसिस पॉइंट्सने कपात; कोणाला फायदा आणि कोणाला तोटा होणार? जाणून घ्या

आज सुमारे 5 वर्षांनी, रेपो दरात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. 5 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान झालेल्या एमपीसी बैठकीत रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये केली 25 बेसिस पॉइंट्सने कपात कोणाला फायदा आणि कोणाला तोटा होणार जाणून घ्या
RBI Repo Rate
Edited Image

RBI Repo Rate: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याची घोषणा केली. या कपातीनंतर रेपो दर 6.25 टक्के होईल. रिझर्व्ह बँकेने शेवटचा रेपो दर जून 2023 मध्ये बदलला होता. जून 2023 मध्ये आरबीआयने रेपो दर 6.5 टक्के वाढवला होता. त्यानंतर रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यानंतर आज पहिल्यांदाच, रेपो दरात बदल करण्यात आला असून तो 6.50 टक्क्यांवरून 6.25 टक्के करण्यात आला आहे.

सुमारे 5 वर्षांनी रेपो दरात कपात - 

आरबीआयने शेवटचा व्याजदर मे 2020  मध्ये कमी केला होता. त्यावेळी, कोविड दरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात 0.40 टक्के कपात केली होती. त्यानंतर, आज सुमारे 5 वर्षांनी, रेपो दरात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. 5 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान झालेल्या एमपीसी बैठकीत रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वर्षी 11 डिसेंबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्त झालेल्या संजय मल्होत्राची ही पहिलीच एमपीसी बैठक होती.

हेही वाचा - Start-up आयडिया आहे, पण पैसे नाहीत...; 2025 च्या अर्थसंकल्पातील सामान्य महिलेसाठीची 'या' योजना करतील तुमचं स्पप्न साकार

रेपो दरात कपात केल्याने कोणाला फायदा आणि कोणाला नुकसान - 

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि कार कर्ज स्वस्त होतील आणि कोट्यवधी कर्जदारांच्या कर्जाच्या ईएमआय कमी होतील. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे चालू कर्ज आहे त्यांना आरबीआयच्या या निर्णयामुळे खूप दिलासा मिळेल. पण, असाही एक वर्ग आहे ज्यांना या निर्णयामुळे नुकसान सहन करावे लागेल. 

हेही वाचा - RBI MPC Meeting: उद्या सकाळी आरबीआय करणार मोठी घोषणा! कर्जापासून ते FD वरील व्याजदरात होऊ शकतो बदल

दरम्यान, एकीकडे रेपो दरात कपात झाल्यामुळे कर्जे स्वस्त होतील, तर दुसरीकडे एफडी म्हणजेच मुदत ठेवीवरील व्याजही कमी होईल. म्हणजेच, ज्या लोकांकडे कोणतेही कर्ज नाही आणि ते एफडीमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना या निर्णयामुळे तोटा सहन करावा लागणार आहे. 
 


सम्बन्धित सामग्री