Maharashtra Liquor Policy: महाराष्ट्रातील दारू दुकाने आणि त्यांच्या परवान्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (14 जुलै) मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात आता कोणत्याही नवीन दारू दुकानाचा परवाना विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय देण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दावा केला होता की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी राज्यभरात 328 नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र संतांची भूमी मद्यपानाकडे झुकणार असून, लाखो कुटुंबांना याचा फटका बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता.
या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्र सरकार कोणतेही दारू दुकानाचे परवाने मनमानी पद्धतीने देत नाही. 'राज्यात जर नवीन दारू दुकाने सुरू करायची असतील, तर ते विधिमंडळाच्या विश्वासात घेऊनच होईल. राज्य शासनाने असा नियम केला आहे की, विधिमंडळाची संमती घेतल्याशिवाय परवाने देण्यात येणार नाहीत,' असं अजित पवार यांनी ठामपणे सांगितलं.
हेही वाचा: Maharashtra Liquor Policy: राज्यात 328 मद्यविक्री कंपन्यांना नवीन परवाने दिले जाणार
महिलांचा विरोध असल्यास दुकाने बंद
अजित पवार यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितलं की, महाराष्ट्रात दारू दुकानांबाबतचे नियम कठोर आहेत आणि महिलांच्या किंवा स्थानिक नागरिकांच्या हरकती आल्यास दारूची दुकाने बंद करण्यात येतात. 'जर महिलांनी विरोध केला तर आम्ही ती दारूची दुकानं बंद करतो. दुसऱ्या राज्यांमध्ये जशी परवान्यांची संख्या वाढते, तसे महाराष्ट्रात होत नाही. येथे प्रत्येक गोष्ट नियमांच्या चौकटीत राहूनच केली जाते आणि त्यासाठी एक समिती असते,' असं अजित पवार म्हणाले.
आरोप झाल्यास चौकशी आणि कारवाई
दारू दुकानांच्या संदर्भात कुठलेही आरोप झाले, तर सरकार त्याची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करेल, असं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी उभारण्याचा आरोप
जितेंद्र आव्हाड यांनी महायुती सरकारवर आरोप करताना म्हटलं होतं की, राज्य सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी दारू दुकानांचे परवाने वाढवत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. यासाठीच 328 नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याची योजना असल्याचा दावा आव्हाड यांनी केला होता.
राज्यात दारू दुकानांबाबतचा हा वाद आणि सरकारच्या भूमिकेवरून राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. अजित पवार यांची ही भूमिका सरकारच्या धोरणांसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.