नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर केलेल्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. टेक्सटाइल आणि फूड प्रोडक्ट्सला 5 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये आणण्याची शक्यता आहे. तसेच सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून त्यात या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सामान्य माणसांवरील कराचा भार कमी करण्यासाठी खाद्यपदार्थ आणि कपड्यांना 5 टक्क्याच्या स्लॅबमध्ये आणले जाऊ शकते. तर काही सामान्य सेवांवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल का, यावर विचार विनिमय केला जात आहे.
हेही वाचा : Landslide on Mata Vaishno Devi Marg: माता वैष्णोदेवी मार्गावर अर्धकुवारी येथे भूस्खलन; 5 जणांचा मृत्यू, 14 जखमी; यात्रा स्थगित
सिमेंट, सलून व ब्यूटी पार्लरसारख्या सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचे विचारात असून सध्या लहान सलून जीएसटीमधून मुक्त आहेत. परंतु मध्यम आणि उच्च श्रेणीतील सलूनवर 18 टक्के दराने जीएसटी लावला जात आहे. ज्यामुळे ग्राहकांवर भार येतो. तसेच सिमेंटवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. बांधकाम क्षेत्राची ही दीर्घकाळापासून मागणी आहे. टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो. तर 4 मीटरपर्यंतच्या लहान कारवर 18 टक्के आणि मोठ्या कारवर 40 टक्के जीएसटी स्लॅब राहण्याची शक्यता आहे.