सरकारने आता ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे इंटरनेटवर खेळले जातात आणि ज्यामध्ये पैसे लावले जातात. अलीकडेच, या उद्देशाने एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे, जो १ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभरात लागू होईल. या कायद्याअंतर्गत, केवळ जुगार खेळांवरच नव्हे तर अशा खेळांशी संबंधित जाहिराती आणि आर्थिक व्यवहारांवर देखील कठोर कारवाई केली जाईल. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी अशा गेम चालवताना, प्रचार करताना किंवा पैशांचा व्यवहार करताना पकडली गेली तर त्यांना तुरुंगवास आणि लाखो रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. आता, संसदेने कायदा मंजूर केला आहे आणि त्याचे नियम अंतिम करण्यात आले आहेत. "आम्ही बँका, कंपन्या आणि इतर सर्वांशी बोललो आहोत. आता हे नियम लागू करण्याची वेळ आली आहे," असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - Adani Group Cleanchit : अदानी समूहाला दिलासा ; SEBI तपासात हिंडेनबर्गचे आरोप ठरले खोटे
सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणालाही कठोर शिक्षा भोगावी लागेल. ऑनलाइन जुगारासारख्या खेळांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याच वेळी, जर कोणत्याही बँक किंवा ऑनलाइन पेमेंट अॅपने या गेममध्ये पैशांच्या व्यवहारात मदत केली तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
हेही वाचा - iPhone 17 Cyber Fraud : सावधान! 'iPhone 17' च्या नावावर ऑनलाइन फसवणूक; भामटे असे रिकामे करतात तुमचे बँक अकाउंट
सरकारने बँका आणि ऑनलाइन पेमेंट अॅप्ससारख्या फिनटेक कंपन्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्यांनी नवीन नियम लागू करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान अपडेट करावे. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत या कंपन्यांनी सांगितले की त्यांना तांत्रिक बदल लागू करण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे. सरकारने सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु कायद्यात कोणतीही शिथिलता आणली जाणार नाही. म्हणजेच, नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणीही त्यांच्यापासून सुटू शकणार नाही.