नवी दिल्ली : सरकारी निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडल्याप्रकरणी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा विचार सरकार करत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सेवा बजावताना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा वाद अद्याप संपलेला नाही. 14 मार्च रोजी होळीच्या सुमारास नवी दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर जळलेल्या नोटांची अनेक बंडले सापडली होती. या प्रकरणानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली.
केंद्र सरकार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा पर्याय विचारात घेत आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, जर दिल्लीहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आलेले न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देत नाहीत, तर संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणणे हा एक स्पष्ट पर्याय आहे.
हेही वाचा - हनीमूनसाठी शिलाँगला गेलेलं इंदूरचं जोडपं बेपत्ता; रेंटवर घेतलेली अ‍ॅक्टिव्हा आढळली, 11 मे रोजी झालं होतं लग्न
माजी सरन्यायाधीशांनी महाभियोगाची शिफारस केली आहे
देशाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने वर्मा यांना दोषी ठरवल्यानंतर खन्ना यांनी हे पत्र पाठवले होते, जरी त्यांचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले गेले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले
न्यायाधीश वर्मा यांच्या राजधानीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड आढळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
न्यायाधीश चौकशी कायद्याअंतर्गत प्रक्रिया
महाभियोग ही न्यायाधीश चौकशी कायद्याअंतर्गत होणारी मोठी प्रक्रिया आहे. याचा निर्णय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून घेतला जातो. न्यायाधीशांना निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये आरोपांना उत्तर देण्याचा आणि साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. दोषी आढळल्यास संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये यावर मतदान होईल. यानंतर यासाठी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले पाहिजे. प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते पक्षात असणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मतदानात हे घडून आल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा आदेश देतील. भारतीय इतिहासात कधीही उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांना महाभियोगाद्वारे काढून टाकण्यात आलेले नाही, ज्यामुळे ही संभाव्य प्रक्रिया अभूतपूर्व बनली आहे.
हेही वाचा - 'जेव्हा सिंदूर तोफगोळा बनतो, तेव्हा काय होतं, ते जगाने पाहिलंय;' बिकानेरमध्ये पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल