दिल्ली : केंद्रात भाजापाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी टर्म मिळवली. देशात बहुमताच्या जोरावर सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपाने आता बहुतांश राज्यात कमळ फुलवण्यास सुरूवात केली आहे. कोणत्याही निवडणुकीत विजय मिळेपर्यंत भाजपाचे रणनितीकार चाणाक्य शांत राहात नाही. केंद्रात सत्ता असताना दिल्ली भाजपापासून दूर होती. ती सल भाजपाच्या मनात होती. गेल्या अडीच दशकापासून दिल्लीचा विजय भाजपाला हुलकावणी देत होता. तीच दिल्ली आता त्यांच्या ताब्यात आली आहे.
विजयापासून दूर असलेल्या दिल्लीवर विजय
2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपची लाट उसळली. दिल्लीतील सातही लोकसभेच्या जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. मात्र, 2015 मध्ये केजरीवालांच्या वादळासमोर भाजप टिकला नाही. 2015 मध्ये आपने विधानसभेत तब्बल 67 जागांवर विजय मिळवला होता. हा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागला होता. 2019 च्या लोकसभेत भाजपला पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळाला. 2014 पेक्षा अधिक जागा 2019 मध्ये भाजपाने मिळवल्या. मात्र, पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप दिल्ली जिंकू शकली नाही. केंद्रात सत्ता असतानाही दिल्ली भाजपापासून सतत दूर जात होती. यावेळी 2025 मध्ये भाजपानं विजयाचं ध्येय ठेवलं आणि ते निर्विवाद गाठलं. दिल्लीच्या विजयानंतर भाजपाची सत्ता असलेली राज्ये आता वाढत असून भाजापाच स्वतःचाच विक्रम मोडण्याच्या तयारीत आहे. भाजपाने देशातील 21 राज्यांमध्ये स्वतःची सत्ता स्थापित केली होती. आता सध्या भाजपाची सत्ता 19 राज्यांमध्ये आहे.
हेही वाचा : Delhi Election Results 2025: भाजपा आले, आप गेले
भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता असलेली राज्ये
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार (JDU) छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय (NDA), नगालैंड (NDA), सिक्किम (SDF) आणि दिल्ली
एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर त्यांचे आत्मचिंतन करून त्याच्या कारणांवर अभ्यास करण्याची भाजपाची रणनिती त्यांना यशाकडे नेत राहिली. भाजपाला गेल्या काही वर्षात दक्षिणेतही विजय मिळू लागला आहे. पंतप्रधान मोदी यांची कार्यपध्दतीचा वापर करत भाजपानं अनेक राज्यात स्वबळावर आणि महायुती करत सत्ता मिळवली. केवळ दोन खासदारांचा पक्ष म्हणून हिणवलं गेलेल्या पक्षानं आता संपूर्ण देशात आपल्या विजयाची पताका फडकावण्यास सुरूवात केलीय. आता भाजपाच्या विजयाचा वारू रोखणं अशक्य असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.