नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आजपासून म्हणजेच 4 जूनपासून सुरू होणार आहे. ही बैठक 6 जूनपर्यंत चालेल. तीन दिवसांच्या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर करतील. या वर्षातील ही दुसरी एमपीसी बैठक आहे. चलनविषयक धोरणादरम्यान, बँक रेपो दराबाबत मोठे निर्णय घेते. याचा परिणाम आपल्या वैयक्तिक, गृह आणि कार कर्जांवर होतो.
रेपो दरात कपात केल्यास काय परिणाम होणार?
दरम्यान, गेल्या दोन वेळाप्रमाणे यावेळीही रेपो दरात 0.25 टक्के कपात अपेक्षित आहे. जर असे झाले तर, बँक रेपो दरात कपात करण्याची ही सलग तिसरी वेळ असेल. जर रेपो दरात कपात केली तर ती 5.75 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. रेपो दर कमी केल्याने खर्च करण्याची क्षमता वाढेल कारण तुमच्या खिशात अधिक बचत होईल. ज्यामुळे मागणी वाढू शकते. तथापि, रेपो दरात कपात झाल्यास लोकांना कर्ज सहज उपलब्ध होईल. तसेच रेपो दरात कपातीचा सर्वात मोठा परिणाम तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयवर होईल. व्याजदर कमी केल्याने तुमचा ईएमआय कमी होऊ शकतो. म्हणजेच गृह आणि वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होऊ शकतात.
हेही वाचा - PM Kisan Installment Date: पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कधी जारी होणार? जाणून घ्या
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत रेपो दर कमी केला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. जर आरबीआयने दरवेळी रेपो दर कमी केला तर या वर्षाच्या अखेरीस तो 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. रेपो दरात कपात केल्याने गृह, वैयक्तिक आणि वाहन कर्ज स्वस्त होईल.
हेही वाचा - Axis Bank बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! ATM मधून वारंवार पैसे काढणे महागणार
रेपो दर म्हणजे काय?
आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर कमी झाल्यामुळे बँकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. जर बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त कर्ज मिळाले तर ते त्याचा फायदा सामान्य लोकांना दिलेल्या कर्जात देतात. थोडक्यात रेपो दरात कपात झाल्यास कर्ज स्वत होतात.