ITR Filing 2025: आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणे हे प्रत्येक करदात्याचे कर्तव्य आहे. तरीही काहीवेळा निष्काळजीपणा किंवा चुकीच्या माहितीमुळे लोक आपले उत्पन्न कमी दाखवतात किंवा चुकीची माहिती नोंदवतात. याचे परिणाम केवळ कायदेशीर चुकीपुरते मर्यादित न राहता तुमच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवरही होतात.
अंडर-रिपोर्टिंग आणि चुकीचा अहवाल
अंडर-रिपोर्टिंग म्हणजे प्रत्यक्ष उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी रक्कम रिटर्नमध्ये दाखवणे. म्हणजे करदायित्वाचा काही भाग नोंदवलेला नसतो. तर चुकीचा अहवाल किंवा दिशाभूल करणारी माहिती म्हणजे उत्पन्नाचे स्त्रोत, प्रकार किंवा आकडे हे चुकीचे किंवा बनावट दाखवणे. यात बनावट पावत्या दाखवणे, चुकीच्या श्रेण्यामध्ये उत्पन्न नोंदवणे किंवा पात्र नसलेल्या सवलतींचा दावा करणे यांचा समावेश होतो.
हेही वाचा - Nitin Gadkari : 'माझ्या मेंदूची किंमत महिन्याला 200 कोटी;' इथेनॉल ब्लेंड इंधन धोरणावरून होणाऱ्या टीकेला गडकरींचे उत्तर
कायदे आणि दंड-पात्रता
आयकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार (कलम 270A अंतर्भूत) अंडर-रिपोर्टिंग आढळल्यास ठोठावलेला दंड कराच्या 50 टक्के पर्यंत असू शकतो. तर जाणूनबुजून फसवणूक झाल्यास दंड कराच्या 200 टक्के पर्यंतही जाऊ शकतो. याशिवाय कलम 234A, 234B आणि 234C अंतर्गत कर आणि दंडावर व्याज आकारले जाते. जर रिटर्न व बँक नोंदी किंवा फॉर्म 26AS मधील माहितीमध्ये विसंगती आढळली तर कर विभाग नोटीस जारी करून चौकशी सुरू करू शकतो.
हेही वाचा - Stock Market: पुढील आठवड्यात शेअर बाजार वाढणार की घसरणार? 'हे' मोठे घटक ठरवतील बाजाराची दिशा
मोठे आर्थिक व कायदेशीर धोके
तज्ज्ञांचा इशारा आहे की चुकीच्या माहितीमुळे मिळणाऱ्या करसवलत व सूटही रद्द केली जाऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये हा प्रकार करचुकीच्या श्रेणीत मोडतो. यामुळे केवळ जास्त दंडच नव्हे तर तुरुंगवासही होऊ शकतो. म्हणूनच आयटीआर भरण्यापूर्वी पूर्ण पारदर्शकता आणि अचूकता राखणे गरजेचे आहे. योग्य आणि काळानुसार माहिती दिल्याने कायदेशीर अडचणी, आर्थिक तोटा आणि प्रतिष्ठेवर होणारा दुष्परिणाम टाळता येतो.