PM Kisan Yojana: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. हा हप्ता वर्षातून तीन टप्प्यांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. मात्र, आता या योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून त्याचा थेट परिणाम राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर होत आहे.
2 ऑगस्ट रोजी या योजनेचा 20वा हप्ता वितरित करण्यात आला. महाराष्ट्रातील जवळपास 92 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला. पण याचवेळी राज्यातील तब्बल 60 हजार शेतकऱ्यांना हप्ता नाकारण्यात आला आहे. कारण या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्याही नावावर शेतीची नोंद आहे.
पूर्वी असे नियम नव्हते. शेतकऱ्याच्या नावावर शेती असल्यास त्याला थेट हप्ता मिळायचा. पती व पत्नी दोघांचेही स्वतंत्र नावे शेतजमिनीवर असल्यास दोघांनाही लाभ दिला जात होता. मात्र, केंद्र सरकारने नव्या निर्णयानुसार असे कुटुंब शोधून त्यामध्ये केवळ पत्नीला हप्ता देण्याचा नियम लागू केला आहे. पतीच्या नावे नोंद असली तरी त्यांचा हप्ता रोखण्यात आला आहे.
या योजनेत 'कुटुंब' या संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षांखालील अपत्ये हे एकच कुटुंब मानले जाते. त्यामुळे एका कुटुंबाला दोन व्यक्तींना लाभ घेण्यास परवानगी राहणार नाही.
या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. कारण आतापर्यंत मिळणारे नियमित मानधन अचानक थांबले आहे. काही कुटुंबांमध्ये पतीच कुटुंबाचा मुख्य आधार असून पत्नीच्या नावावर शेती जरी असली तरी प्रत्यक्ष शेती पतीच करतो. अशा परिस्थितीत पत्नीच्या नावावर हप्ता चालू राहणे आणि पतीचा बंद होणे, हा अन्याय असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून यामागील भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. कुटुंबातील एका व्यक्तीलाच लाभ दिल्यास योजनेचा गैरवापर टाळता येईल, तसेच अधिक गरजू शेतकऱ्यांना निधी देण्यासाठी सरकारकडे संसाधने उपलब्ध होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
2019 पूर्वीच्या जमिनीच्या नोंदी या योजनेसाठी आवश्यक आहेत. त्यानंतरची खरेदी मान्य नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नंतर शेती खरेदी केली आहे त्यांना सुरुवातीपासूनच या योजनेचा लाभ मिळत नाही. आता नव्या नियमांमुळे आधीपासून लाभ घेणाऱ्या अनेकांना धक्का बसला आहे.
राज्यातील 60 हजार शेतकऱ्यांना थेट फटका बसला असला तरी त्यांच्या पत्नींच्या खात्यावर मात्र रक्कम जमा झाली आहे. यामुळे हप्ता कुटुंबातच राहिला असला तरी थेट लाभार्थी पुरुष शेतकरी नक्कीच असमाधानी झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून आता राज्यात चर्चा रंगू लागली आहे. काही संघटनांनी या नियमाला विरोध दर्शवला असून, पती-पत्नी दोघांनीही स्वतंत्रपणे शेती केली असल्यास दोघांनाही हक्काने मानधन द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
पुढील काळात केंद्र सरकार या बाबतीत कोणते स्पष्टीकरण देते किंवा काही शिथिलता आणते का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.