नवी दिल्ली : राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधयकांना मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांनी किती वेळ घ्यावा? याबद्दल केल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारला महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दाखल केलेल्या संदर्भावर (reference) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टिप्पणी केली आहे. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना 90 दिवसांच्या आत मान्यता देण्यासाठी किंवा कारणांसह ते नाकारण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर न्यायालयाने उत्तर दिले. निवडून आलेल्या सरकारने राज्यपालांच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून राहावे का? ते विधेयक कायमचे रोखून ठेवू शकतात का? सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले (CJI B R Gavai On Governor's Power) की, आपण केवळ राज्यपालांना पूर्ण अधिकार देऊ शकत नाही. शेवटी, बहुमताने आलेले निवडून आलेले सरकार राज्यपालांच्या विवेकाधिकारावर कसे अवलंबून ठेवले जाऊ शकते, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
हेही वाचा - 130th Amendment Bill: केंद्रीय गृहमंत्री शाह आज संसदेत 130वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करणार; पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यासाठी नवीन कायदा येणार
राज्य सरकारने मंजूरसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली होती, यावर राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी दाखल केलेल्या 'रेफरन्स'वर पाच-न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. संसद आणि विधिमंडळांनी संमत दिलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारला होता.
या खंडपीठाने म्हटले आहे की, विधेयक थांबवणे हे राज्यपालांच्या हिताचे नाही आणि विधानसभेसाठीही योग्य नाही. राष्ट्रपतींनी दाखल केलेल्या संदर्भाची सुनावणी 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ करत आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपतींनी विचारले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना किंवा राष्ट्रपतींना ठराविक वेळेत विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे आदेश देऊ शकते का. खरं तर, या वर्षी एप्रिलमध्ये, तामिळनाडू आणि केरळच्या प्रकरणांची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिले होते की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी 90 दिवसांच्या कालावधीत विधेयकावर निर्णय घ्यावा. जर ते विधेयक नाकारत असतील, तर त्याची माहिती देखील त्याच कालावधीत द्यावी, तेही कारणे देऊन.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाबाबत राष्ट्रपतींनी दाखल केलेल्या संदर्भाची सुनावणी सध्या 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ करत आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ आजही या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. बुधवारी या प्रकरणात एक जोरदार वादविवादही पाहायला मिळाला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत संविधानाच्या आर्टिकल 200 चा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, राज्यपाल हे पद निवृत्त नेत्यांसाठी आश्रयस्थान नाही पण त्यांना काही अधिकार देखील आहेत.
हेही वाचा - Union Cabinet Meeting : केंद्रिय मंत्रीमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय ; कोटामध्ये मोठे विमानतळ तर ओडिसामध्ये...
त्यावर, विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास, लोकनियुक्त राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले- राज्यपाल स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतात
ते म्हणाले की, राज्यपाल निवडून आलेले नसले तरी, ते राष्ट्रपतींचेही प्रतिनिधित्व करतात. ते पोस्टमन नाहीत. त्यांना स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचा आणि सरकारला मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. हे समजून घेतले पाहिजे की, थेट निवडून आलेली व्यक्ती हीन दर्जाची नाही. मेहता म्हणाले की, राज्यपालांना विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. ते स्थगित ठेवा किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवा.