पुणे: पिंपरी चिंचवड शहरात आज एक मोठी आणि निर्णायक कारवाई पार पडली. चिखली येथील इंद्रायणी नदी पात्रात निळ्या पूर रेषेत उभारण्यात आलेल्या 36 आलीशान बंगल्यांवर आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेने बुलडोझर चालवत कारवाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे शहरात एक वेगळा संदेश गेला आहे की कोणतीही अनधिकृत बांधकामे सहन केली जाणार नाहीत, मग ती कितीही मोठ्या लोकांची का असेना.
ही कारवाई झरे वर्ल्ड बिल्डर कडून निळ्या पूर रेषेत करण्यात आलेल्या अनधिकृत ओपन प्लॉटिंगवर झाली. या प्लॉटिंगवर अनेक जागा मालकांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून भव्य बंगले उभारले होते. मात्र या बंगल्यांचे स्थान नदीपात्रातील निळ्या पूर रेषेत असल्यामुळे हे बांधकाम पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत होते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात तक्रारदारांनी राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा: रक्षकच बनला भक्षक; पोलिसाने शिक्षिकेवर केला अत्याचार, धक्कादायक प्रकार उघड
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम निर्णयात पिंपरी चिंचवड महापालिकेला 31 मे 2025 पर्यंत सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडून नदीपात्र मोकळे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. यामध्ये फक्त बंगलेच नव्हे तर त्यासाठी करण्यात आलेला भराव, राडारोडा आणि इतर अडथळे देखील हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
आजच्या कारवाईत अनेक बुलडोझर आणि महापालिकेचे कर्मचारी सकाळपासूनच चिखली परिसरात दाखल झाले. पोलिस बंदोबस्तामध्ये ही कारवाई शांततेत पार पडली. काही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर ही कारवाई करणे अनिवार्य होते.
'ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली जात आहे. पर्यावरणाचे रक्षण तसेच इंद्रायणी नदीचा स्वच्छ व स्वाभाविक प्रवाह कायम राखण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला थारा दिला जाणार नाही,' असे स्पष्ट मत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी व्यक्त केले.
या कारवाईनंतर शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई होण्याची शक्यता असून, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वाची ठरत आहे.