मुंबई: राज्यात 328 नवीन मद्यविक्री परवाने दिले जाणार आहेत. नवीन परवाने दुकानांना नाही तर कंपन्यांना मिळणार आहेत. एका कंपनीला 8 परवाने मिळणार आहेत. परवाने भाड्याने देण्याची मुभा देखील आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार मद्यविक्री परवाना समितीचे अध्यक्ष आहेत. महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने कंपन्यांना परवाने दिले जाणार आहेत.
328 नवीन मद्यविक्री परवाने दिले जाणार आहेत. यावर मंत्री छगन भुजबळ प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही पॉलिसी आहे. वेगवेगळ्या पॉलिसी आहेत, सर्व सहमतीने घेतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की शासनाचा खर्च वाढतो. वेगवेगळ्या लोकांचे शेतकऱ्यांचे पैसे द्यायला लागतात. शासन हा पैसा तुमच्या टॅक्स मधूनच गोळा करते. मागील वर्षापासून हा खर्च वाढलेला आहे. त्याची जर हात मिळवणे करायची असेल तर कुठून तरी टॅक्स वाढवावे लागतील असे भुजबळ यांनी म्हटले.
हेही वाचा: Health Tips: जर तुमच्याकडे व्यायामासाठी वेळ नसेल, तर हे 10 सोपे उपाय नक्की करा...
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "लाडकी बहीण योजना, शिव भोजन, सारथी पार्थी महाज्योती या सगळ्या विद्यार्थ्यांना पैसे द्याचे असतील तर कधी येतील. खर्च होतोय उत्पन्न तर वाढलं पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी निर्णय घेतला असेल. अर्थात अजितदादा त्या खात्याचे मंत्री आहे. त्या खात्याचा कारभार जास्तीत जास्त टॅक्स गोळा करणे आहे. लोकांना खर्चायला पैसे देणार. त्याप्रमाणे ते अध्यक्ष होणार स्वाभाविक आहे. इतर पक्षाचे लोकसुद्धा त्यात आहेत. त्यामुळे सगळ्यांना न्याय मिळणार आहे"
शासनाकडून राज्यात 328 नवीन मद्यविक्री परवाने दिले जाणार आहेत. परंतु हे नवीन परवाने दुकानांना नाही तर कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. एका कंपनीला 8 मद्यविक्रीचे परवाने दिले जाणार आहेत. परवाने भाड्याने देण्याची मुभा आहे. महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने शासनाने मद्यविक्री कंपन्यांना परवाने देण्याचे आयोजन केले आहे.