Aadhar Update: बोगस कागदपत्रांवर आळा बसावा यासाठी शासनाने अलीकडे एक नवीन नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमानुसार, प्रत्येक जन्मदाखल्यावर QR कोड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनाचा हेतू जरी सकारात्मक असला तरी, यामुळे हजारो नागरिकांना, विशेषतः गर्भवती महिला आणि लहान मुलांच्या पालकांना, मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जुने जन्मदाखले ठरत आहेत निरुपयोगी
सुमारे वर्षभरापूर्वीच शासनाने हा नवा नियम लागू केला. त्याअंतर्गत, जर कोणी नवीन आधार कार्ड तयार करायचं असेल किंवा जुनं अपडेट करायचं असेल, तर QR कोड असलेला जन्मदाखला अनिवार्य आहे. मात्र, जे नागरिक पूर्वीचे हस्तलिखित किंवा डिजिटल दाखले घेऊन आधार केंद्रात जात आहेत, त्यांना तिथेच परत पाठवले जात आहे. कारण त्या जन्मदाखल्यावर QR कोड नसल्यास सिस्टम पुढची प्रक्रिया स्वीकारतच नाही.
नवीन दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांची धावपळ
अनेक नागरिकांनी आधीच जन्मदाखला मिळवलेला असला, तरी QR कोड नसल्याने तो दस्तऐवज "अवैध" ठरतोय. परिणामी, नागरिकांना पुन्हा महानगरपालिकेच्या किंवा ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात जाऊन नवीन, QR कोडसह दाखला मिळवावा लागतो. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असून, यासाठी दीड ते दोन महिने लागतात. या काळात नागरिकांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
गर्भवती महिला आणि लहान बालके अधिक प्रभावित
या नियमाचा सर्वाधिक फटका गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांना बसतो आहे. शासनाच्या योजनांनुसार, प्रसूतीनंतर महिलांना पोषण आहार, आरोग्य तपासणी यांसारख्या सुविधा मिळतात. पण त्यासाठी नवजात बालकाचे आधार कार्ड आवश्यक आहे. आणि ते करण्यासाठी QR कोड असलेला जन्मदाखला हवा.प्रसंगी, जन्मानंतर मिळणाऱ्या दाखल्यावर QR कोड नसल्यानं, आधार कार्ड अपडेट करता येत नाही आणि योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. तसेच पाच-सहा वर्षांच्या मुलांचे शालेय प्रवेश करताना आधार कार्डमध्ये तपशील अपडेट करणं अडचणीचं होतं.
हेही वाचा: Rajan Vichare Controversial Statement: 'अतिरेकी मारले म्हणजे मेहेरबानी केली का?' राजन विचारेंचे वादग्रस्त विधान
शासनाचा हेतू चांगला, पण अंमलबजावणीत त्रुटी
या नियमामागे शासनाचा हेतू स्पष्ट आहे. बोगस कागदपत्रांना आळा घालणे आणि नागरिकांचा डेटा सुरक्षित ठेवणे. पण या अंमलबजावणीत सर्वसामान्य नागरिकांची अडचण विचारात न घेता नियम लादण्यात आला, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
शासनाने नियम लावले खरे, पण पूर्वीचे दाखले असणाऱ्यांसाठी सहज प्रक्रिया, किंवा डिजिटल रूपांतरणाची सोय उपलब्ध केली गेली नाही. त्यामुळे जुन्या दाखल्यांना QR कोड देण्यासाठी एक ऑनलाईन प्रक्रिया अथवा वेगळे सुविधा केंद्र उपलब्ध करणे ही काळाची गरज आहे.
नागरिकांचा सरकारकडे प्रश्न
1. जुन्या जन्मदाखल्यांवर QR कोड जोडण्यासाठी एक सुलभ ऑनलाईन पर्याय का नाही?
2. अशा नव्या नियमांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत वेळेवर का पोहोचवली जात नाही?
3. गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांसाठी वेगळी प्रक्रिया का तयार केली जात नाही?
नियम लावणं गरजेचं असतंच, पण त्याचबरोबर नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन उपाययोजना करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. जन्मदाखल्यावर QR कोड बंधनकारक करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य असला, तरी त्या अंमलबजावणीसाठी जुन्या कागदपत्रांचा सन्मान ठेवणारी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवणारी व्यवस्था हवी.