Sunday, August 31, 2025 09:03:38 PM

'मुस्लिमांचे अधिकार हिरावले जातायेत'; वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी एक्सवर एक जळजळीत पोस्ट करत मोदी सरकारवर आरोप केले.

मुस्लिमांचे अधिकार हिरावले जातायेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 ला लोकसभेने मंजुरी दिली असून, यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काल रात्री झालेल्या मतदानात 288 मतांनी विधेयकाला समर्थन मिळाले, तर 232 खासदारांनी याला विरोध दर्शवला. या विधेयकामुळे मोदी सरकारला मोठे यश मिळाले असले तरी, विरोधकांनी त्याला संविधानविरोधी ठरवत आक्षेप नोंदवले आहेत. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.

राहुल गांधींचा हल्लाबोल
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी एक्सवर एक जळजळीत पोस्ट करत मोदी सरकारवर आरोप केले. त्यांनी लिहिले की, वक्फ संशोधन विधेयक हे मुस्लिमांना देशोधडीला लावणारं आणि त्यांचे वैयक्तिक कायदे व मालमत्तेच्या अधिकारांना हडप करण्यासाठी तयार केलेलं हत्यार आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

हेही वाचा: Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
या नव्या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लिम तसेच महिलांना आणि काही गैर-मुस्लिम तज्ज्ञांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
    •    गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व: चार पेक्षा अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करता येणार.
    •    महिला सहभाग: दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य.
    •    संपत्ती सर्वेक्षण: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फच्या संपत्तीचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार.
    •    न्यायालयीन पुनरावलोकन: वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिम समाजावरील अन्यायकारक कारवाई असल्याचे सांगितले आहे. राहुल गांधींसह अनेक नेत्यांनी मोदी सरकारवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप केला आहे. काँग्रेसने स्पष्ट केले की, हा कायदा कलम 25 अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो.

सरकारने या विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, हा कायदा वक्फ बोर्डाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करेल आणि पारदर्शकता वाढवेल. तसेच, समाजाच्या सर्व गटांना यात प्रतिनिधित्व मिळेल, असे केंद्रीय मंत्री यांनी स्पष्ट केले. वक्फ सुधारणा विधेयक आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी जाणार असून, विरोधकांनी त्याविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. 


सम्बन्धित सामग्री