Thursday, September 18, 2025 07:00:12 PM

रायगडमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला शिवसेनेची दांडी; पालकमंत्री पदावरून शिवेसना-राष्ट्रवादीत शीतयुद्ध

पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेले महायुती सरकारमधील रूसवे-फुगवे आता अधिक प्रकर्षाने समोर येत आहेत.

रायगडमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला शिवसेनेची दांडी पालकमंत्री पदावरून शिवेसना-राष्ट्रवादीत शीतयुद्ध

रायगड : पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेले महायुती सरकारमधील रूसवे-फुगवे आता अधिक प्रकर्षाने समोर येत आहेत. गेले अनेत दिवस शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी रायगड, नाशिक पालकमंत्री पदाबाबत उघडपणे नाराजीचे सूर आळवले आहेत. आता हा वाद आणखीन चिघळला असून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे एकही आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीला केवळ राष्ट्रवादीचे आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचीच उपस्थिती होती. शिवसेनेने अजित पवार यांच्या बैठकीकडे पाठ फिरवल्यामुळे पालकमंत्री पदावरून सुरू झालेला हा वाद तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृवांकडे गेला असूनही त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही. रायगड जिल्ही नियोजन समितीच्या बेठकीला गैरहजर राहून शिंदे गटाने एकप्रकारे राष्ट्रवादीला पालकमंत्री पदाबाबत इशारा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेना आमदरांनी आपल्याला बैठकीची कल्पनाच नसल्याचे सांगितलं आहे. 

अजित पवार यांच्या कार्यालयाने आमदारांना निमंत्रण पाठवले असल्याचा खुलासा केल्यामुळे याप्रकरणात अधिक चर्चांना उधाण आलं आहे.

हेही वाचा : ‘दुहेरी हत्याकांडानंतर शिर्डीचे ग्रामस्थ आक्रमक; ग्रामस्थांनी घेतला निर्णय


अजित पवारांच्या कार्यालयाचा दावा 

नाशिक आणि रायगड या दोन्ही जिल्ह्यांना सद्यस्थितीत पालकमंत्री नाहीत. त्यामुळे सदर जिल्ह्यांतील केवळ मंत्र्यांना जिल्हा नियोजन बैठकीला आमंत्रित केलं आहे. रायगडमधून मंत्री आदिती तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांना निमंत्रण दिलं होतं. भरत गोगावले बैठकीसाठी हजर राहिले नाहीत. 


शिवसेना आमदारांनी त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा तक्रारी आल्या आहेत  यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. महायुती सरकारमध्ये आधी खातेवाटप नंतर पालकमंत्री पदावरून धूसफूस सुरू आहे. पालकमंत्रीपदाची यादी जाहीर झाल्यावर रायगड आणि नाशिक या दोन ठिकाणच्या पालकमंत्री नियुक्तीला स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती. त्यावर चर्चा होवूनही अद्याप त्यावलर तोडगा निघालेला नाही. महायुतीतील मित्रपक्ष आपापल्या अधिकारांवर तडजोड करण्यास तयार नसल्याने हा वाद सुरूच राहण्याचे संकेत आहेत. 


सम्बन्धित सामग्री