Thursday, September 18, 2025 06:53:56 PM

New Charges: NPS, UPS आणि अटल पेन्शन योजनेमध्ये शुल्क बदलणार; नवीन रक्कम किती असेल? जाणून घ्या

सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS), अटल पेन्शन योजना (APY), NPS-Lite आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) यासाठी शुल्क रचनेत सुधारणा केली आहे.

new charges nps ups आणि अटल पेन्शन योजनेमध्ये शुल्क बदलणार नवीन रक्कम किती असेल जाणून घ्या

CRA Charges for Pension And Savings Schemes: पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS), अटल पेन्शन योजना (APY), NPS-Lite आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) यासाठी शुल्क रचनेत सुधारणा केली आहे. पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने केंद्रीय रेकॉर्डकीपिंग एजन्सीज (CRAs) मार्फत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात बदल केला असून ही नवीन रचना 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार आहे. ही विद्यमान शुल्क रचना, जी जून 2020 मध्ये लागू करण्यात आली होती, त्याला बदलून अधिक सोपी आणि परवडणारी करण्यात आली आहे.

सरकारी क्षेत्रातील NPS आणि UPS खात्यांसाठी आता e-PRAN किटसाठी 18 रुपये आणि भौतिक कार्डसाठी 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. खाते उघडल्यानंतर वार्षिक देखभाल शुल्क 100 रुपये असेल. यामध्ये कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. तथापी, NPS-Lite आणि अटल पेन्शन योजना (APY) मध्ये शुल्क आणखी कमी आहे. खाते उघडण्याचे तसेच वार्षिक देखभाल शुल्क 15 रुपये आहे. त्यामुळे ही योजना लहान गुंतवणूकदारांसाठी परवडणारी ठरते.

हेही वाचा - Gold Rate : सोन्याच्या किंमतीत वाढ… शेअर बाजारावर संकटाचे ढग?

खाजगी क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी देखील नियम साधे ठेवण्यात आले आहेत. e-PRAN किटसाठी 18 रुपये आणि भौतिक कार्डसाठी 40 रुपये आकारले जातील. तसेच कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही.

हेही वाचा - Fed Rate Cut Impact : फेडच्या व्याजदर कपातीचा भारतीय बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स 400 अंकांनी उसळला

वार्षिक देखभाल शुल्क (AMC) खालीलप्रमाणे आकारले जाईल -

शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांवर शुल्क नाही.

1 ते 2 लाख निधीसाठी 100 रुपये.
2,00,001 ते 10 लाख निधीसाठी 150 रुपये.
10,00,001 ते 25 लाख निधीसाठी 300 रुपये.
25,00,001 ते 50 लाख निधीसाठी 400 रुपये.
50 लाख किंवा अधिक निधीसाठी 500 रुपये.

युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) ग्राहकांसाठी नवीन शुल्क सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांना लागू होईल. तसेच पेमेंट आणि निधी काढण्याच्या नियमांमध्ये वेगळे धोरण असेल. या सुधारणा केल्यामुळे पेन्शन योजना गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि परवडणारी होणार आहेत, तर खातेदारांना त्यांच्या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट आणि निश्चित शुल्काची माहिती मिळेल.
 


सम्बन्धित सामग्री