8th Pay Commission: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षी जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. या आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होणार आहे, मात्र त्यासाठी अजून बराच वेळ लागू शकतो. कारण, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबणीवर जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आठवा वेतन आयोग सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना लागू होईल का?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा होणार आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच पेन्शनमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. क्लिअर टॅक्सच्या माहितीनुसार, बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) च्या करारांनुसार ठरवले जाते. त्यामुळे ते वेतन आयोगाच्या चौकटीत येत नाहीत.
हेही वाचा - India Suspends Postal Services To US: भारताकडून अमेरिकेकडे जाणारी टपाल सेवा तात्पुरती स्थगित
आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना प्रलंबित -
दरम्यान, राज्यसभेत 12 ऑगस्ट रोजी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना अजूनही प्रलंबित आहे. कारण आयोगाच्या संदर्भ अटींबाबत विविध मंत्रालये आणि राज्यांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - KC Veerendra Arrested: काँग्रेस आमदार केसी वीरेंद्र यांना अटक; ED च्या छाप्यात 12 कोटींची रोकड आणि कोट्यवधींचे दागिने जप्त
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच सर्व राज्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये पत्रे पाठवण्यात आली होती. सर्व आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अधिसूचना योग्य वेळी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना या आयोगातून फायदा होणार असला तरी सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे.