मुंबई: महायुती सरकारच्या गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत आहे. या योजनेत सुमारे 2 कोटी 65 लाख लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होत आहेत. एप्रिलपर्यंत 9 हप्ते म्हणजेच 13 हजार 500 रुपये लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. मे महिन्याचा लाभ अजूनही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेला नाही. योजनेच्या अटींनुसार महिला बाल विभागाकडून काटेकोरपणे पडताळणी सुरू आहे. या तपासणीत आतापर्यंत राज्यातील 11 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दरम्यान, लाडक्या बहिणींसाठी सरकारने आदिवासी विभागाचे बजेट वळवले असले तरी राज्यातील बहिणींना मे महिन्यांचा लाभ जून महिना उजडला तरीही मिळलेला नाही. त्यामुळे 1500 रुपये कधी मिळणार याकडे बहिणींचे लक्ष आहे.
हेही वाचा: 'अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा'; लाडकी बहीण योजनेवरून राऊतांचा हल्लाबोल
योग्य लाभार्थी महिलांनाच लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील:
लाभार्थींची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थींनाच देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लाभ बंद केला आहे, अशी माहिती महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
लाभार्थी महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे. उत्पन्न मर्यादेची अट योग्य रीतीने पाळली जात आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यासाठी राज्यातील अर्थ विभागाने केंद्र सरकारकडे आयकर विभागाकडून या लाभार्थींची उत्पन्न पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या आयटीआरची छानणी होणार आहे. या अहवालानंतर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी अपात्र ठरणार आहेत.