Pakistan is Spying Own Citizens : पाकिस्तानात स्वतःच्याच नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात हेरगिरी केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. मानवाधिकार संघटना अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दावा केला आहे की, पाकिस्तान लाखो नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चीनच्या मदतीने बनवलेल्या फोन-टॅपिंग सिस्टम आणि इंटरनेट फायरवॉलचा वापर करत आहे. ही प्रणाली चीनबाहेर जगातील पाळत ठेवण्यासाठीच्या प्रणालींमधली सर्वात मोठी प्रणाली आहे.
अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने अहवालात खुलासा केला आहे की, पाकिस्तान स्वतःच्याच देशातील लाखो नागरिकांची हेरगिरी करत आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International) ही एक आंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था असून जगभरात मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी काम करते. चीनने तयार केलेल्या फोन-टॅपिंग सिस्टम आणि इंटरनेट फायरवॉलद्वारे पाकिस्तानी लोकांच्याच कॉल, मेसेज आणि सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जात आहे. या सामूहिक देखरेखीद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपले जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, पाकिस्तानी सरकार आणि एजन्सींनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
अहवालानुसार, पाकिस्तानचे हे हेरगिरी नेटवर्क चिनी आणि पाश्चात्य तंत्रज्ञानाने तयार केले गेले आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतभेद दडपण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय आणि माध्यम स्वातंत्र्य आधीच मर्यादित आहे. परंतु, 2022 मध्ये लष्कर आणि तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यातील मतभेदांनंतर परिस्थिती अधिक कडक झाली. यानंतर, इम्रान खान यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आणि त्यांच्या पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
हेही वाचा - France Violence: नेपाळनंतर फ्रान्सच्या रस्त्यांवर उफाळला हिंसाचार! राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या विरोधात केली निदर्शने
अ‍ॅम्नेस्टीच्या अहवालात म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था लॉफुल इंटरसेप्ट मॅनेजमेंट सिस्टम (LIMS) द्वारे एका वेळी किमान 4 दशलक्ष मोबाईल फोनवर हेरगिरी करू शकतात. त्याच वेळी, इंटरनेट फायरवॉल WMS 2.0 इंटरनेट ट्रॅफिकची तपासणी करते आणि एका वेळी 20 लाखांहून अधिक सत्रे ब्लॉक करण्यास सक्षम आहे.
पाकिस्तान नागरिकांवर हेरगिरी कशी करत आहे?
दोन्ही प्रणाली एकत्र काम करतात. LIMS कॉल आणि मेसेजवर लक्ष ठेवते, तर WMS 2.0 वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाची गती कमी करते किंवा पूर्णपणे ब्लॉक करते. अ‍ॅम्नेस्टीचे तंत्रज्ञ ज्युर व्हॅन बर्गे यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, चारही प्रमुख मोबाईल कंपन्यांना LIMS शी कनेक्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे देखरेखीखाली असलेल्या फोनची संख्या आणखी जास्त असू शकते.
अ‍ॅम्नेस्टीचा दावा किती खरा आहे?
अहवालात म्हटले आहे की, अशा मोठ्या प्रमाणात देखरेख केल्याने समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते, ज्यामुळे लोक त्यांचे अधिकार वापरण्यास टाळाटाळ करू लागतात. अ‍ॅम्नेस्टीचा हा तपास 2024 मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यावर आधारित आहे, ज्यामध्ये इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांनी त्यांचा खाजगी कॉल लीक झाल्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.
पाकिस्तान सरकारने फोन टॅपिंगचा इन्कार केला
न्यायालयात, पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने आणि गुप्तचर संस्थांनी फोन टॅपिंगचा इन्कार केला आणि म्हटले की, त्यांच्याकडे अशी कोणतीही क्षमता नाही, परंतु चौकशीदरम्यान, पाकिस्तानच्या टेलिकॉम रेग्युलेटरने कबूल केले की, त्यांनी फोन कंपन्यांना LIMS बसवण्याचे आदेश दिले होते. पाकिस्तानच्या तंत्रज्ञान, अंतर्गत आणि माहिती मंत्रालयांनी तसेच टेलिकॉम रेग्युलेटरने अ‍ॅम्नेस्टीच्या अहवालाला प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा - Nepali Prisoners: नेपाळी कैद्यांचा भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न फसला; सीमा सुरक्षा दलाने केली अटक