Mass Firing of Federal Workers : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या सरकारी कर्मचारी संख्या कमी करण्यासाठी मोहीम उघडली होती. यामुळे एका तडाख्यात अनेक कामगार बेरोजगार होणार होते. मात्र, सरकारी तिजोरीवरील खर्च कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे धोरण कडकपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता या प्रयत्नांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. न्यायाधीशांनी गुरुवारी ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (OPM) ला अनेक सरकारी संस्थांमधील प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचे निर्देश रद्द करण्याचे आदेश दिले.
पुढील काळात कोणते धोरण?
अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश विल्यम अलसुप यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे अनेक कामगार बेरोजगार होतील आणि ओपीएमला अशी कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद कामगार संघटनांनी केला होता. न्यायाधीश अलसुप यांच्या निर्णयामुळे ओपीएमची कारवाई थांबली आहे. मात्र, आताच्या या परिस्थितीवर ट्रम्प सरकार कोणते धोरण अवलंबते, हे पुढील काळात समोर येईल. आणखी कोणत्या मार्गाने ट्रम्प सरकार कामगार कपात धोरण अवलंबते का, हे येत्या काळात समजेल. मात्र, तूर्त या कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा - ‘वंशवादी' म्हटलं iPhone मध्ये टाइप होते ‘ट्रम्प’, तांत्रिक चूक की कुणाचा खोडसाळपणा? अॅपलने काय म्हटलं?
ओपीएमने संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, भू व्यवस्थापन ब्युरो आणि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यासारख्या एजन्सींमधील कामगारांना लक्ष्य केले होते. फेब्रुवारीच्या मध्यात जारी केलेल्या ओपीएमच्या निर्देशानुसार, एजन्सींना प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना जे त्यांच्या नोकरीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात आहेत त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत, असं कामगार संघटनांनी म्हटलं होतं.
ओपीएमला 'हा' अधिकार नाही
'काँग्रेसने स्वतः संबंधित एजन्सींना कामावर ठेवण्याचा आणि काढून टाकण्याचा अधिकार दिला आहे,' न्यायाधीश अलसुप यांच्या खंडपीठाने सांगितले. 'जगाच्या इतिहासात कोणत्याही कायद्यानुसार OPM कार्यालयाला दुसऱ्या एजन्सीमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याचा आणि काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.'
कामगार संघटनांचा सरकारवर खटला
हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांना सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर आव्हान आहे. जो त्यांच्या प्रशासनाच्या अजेंडाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. 8 लाख सरकारी कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजच्या नेतृत्वाखालील युनियन गटांनी सरकारवर खटला दाखल केला आणि प्रशासनावर अमेरिकेच्या इतिहासातील रोजगार फसवणुकीच्या सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक घटना घडवून आणल्याचा आरोप केला.
खोटं कारण देऊन ट्रम्प प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना काढलं!
ट्रम्प प्रशासनाने प्रोबेशनरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी OPM चा वापर केला आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांना आधीच खराब कामगिरीचे खोटे कारण सांगून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, असं कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा - Woman's Success Story : घटस्फोटानंतर कमाई झाली तिप्पट.. आता मिळवतेय तब्बल 9 कोटी रुपये वेतन
“या देशाच्या रोजगार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणा OPM ने एकाच वेळी या देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रोजगार फसवणूक केली आहे”, असे युनियन वकिलांनी न्यायालयीन फाइलिंगमध्ये लिहिले. त्यांनी नमूद केले की कामावरून काढून टाकलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबाबत बक्षिस मिळालं होतं आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांकडून माहिती न घेता त्यांना काढून टाकण्यात आले होते, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.