नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेसह, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या पगारात बदल होण्याची वाट पाहत आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत बहुप्रतिक्षित अपडेट मिळाले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे, असे सांगितले. ही घोषणा 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी करण्यात आली होती, परंतु सरकारसाठी आर्थिक परिणामांबद्दल तपशीलवार माहिती उघड करण्यात आली नव्हती.
2026 पर्यंत आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती देण्यात आली. 7 व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 2026 मध्ये संपत असल्याने 2025 मध्ये प्रक्रिया सुरू केल्याने शिफारसी करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीपूर्वी आढावा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता संभाव्य वेतन सुधारणा आणि वेतनश्रेणीतील बदलांबद्दल अधिक माहितीची वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारचे 49 लाखांहून अधिक सेवेत असलेले कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख पेन्शनधारक आहेत. सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपणार आहे.
हेही वाचा - Rekha Gupta New CM of New Delhi : रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनल्यामुळे केजरीवालांना काय नुकसान होणार? काय आहे भाजपची खेळी?
8 वा वेतन आयोग: फिटमेंट फॅक्टर आणि संभाव्य पगारवाढ
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर पगार आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, फिटमेंट फॅक्टर 2.28 ते 2.86 दरम्यान निश्चित केला जाऊ शकतो, म्हणजेच मूळ पगारात 40-50 टक्के वाढ होईल. तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर 2.6 ते 2.85 दरम्यान असू शकतो, याचा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित मूळ वेतन आणि पेन्शन गणनेवर थेट परिणाम होणार आहे.
8 वा वेतन आयोग: पगार आणि पेन्शन
2.6 आणि 2.85 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर असल्यास पेन्शन वाढीव्यतिरिक्त मूळ पगारात 25-30 टक्के वाढ होऊ शकते. एका गणनेनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा पगार 20 हजार रुपये असेल, तर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तो पगार 46,600 ते 57,200 रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो. याशिवाय, किमान मूळ वेतन 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, भत्ते आणि कामगिरीवर आधारित बोनस देखील दिले जातील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे वेतन दिले जाते. प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर समायोजनाचा त्यांच्या कमाईवर थेट परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, जर 2.0 वर सेट केले तर मूळ पगार 36 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो - ही तब्बल 100 टक्के वाढ आहे. त्याचप्रमाणे, 2.08 च्या फिटमेंट फॅक्टरमुळे किमान मूळ वेतन 37,440 रुपये होईल. ही 108 टक्के वाढ दर्शवते. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल, किमान पेन्शन 18,720 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
8 वा वेतन आयोग : समितीच्या शिफारसी आणि पुढील पाऊल
पुढील पायरी म्हणजे शिफारसींचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांना अंतिम रूप देण्यासाठी एक समिती स्थापन करणे. समितीने आपले काम पूर्ण केल्यानंतर, ती आपले निष्कर्ष केंद्र सरकारला सादर करेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीपासून ही घोषणा अपेक्षित होती, परंतु अहवालानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली जाऊ शकतात.
अंमलबजावणीची वेळ ही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी चिंता आहे. आठवा वेतन आयोग 2026 पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे, सुधारित वेतन जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अधिकृत रचना आणि शिफारसी अंतिम होईपर्यंत, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील अपडेटसाठी वाट पहावी लागेल.
हेही वाचा - Smartphone Export : भारतातून 1.55 लाख कोटींच्या स्मार्टफोन्सची निर्यात; 10 महिन्यांच्या आत 140 टक्क्यांनी वाढ
आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा
आठव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी लक्षणीय पगारवाढीचे आश्वासन दिले आहे. 2.86 पर्यंतच्या अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टरसह, 40-50% पर्यंत पगार वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा मिळेल. समिती स्थापनेची प्रक्रिया लवकरच सुरू होऊ शकते आणि कर्मचारी पुढील घोषणांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अंमलबजावणीची तारीख जवळ येत असताना, हे बदल कसे अंमलात आणले जातील याबद्दल सरकार अधिक स्पष्टता देईल अशी अपेक्षा आहे.