Central Govt Reduces Wheat Stock Limit: केंद्र सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा कडक केली आहे. नवीन गव्हाच्या पिकाची काढणी मार्चच्या अखेरीस सुरू होते. सरकारने सांगितले की, 31 मार्चपर्यंत लागू असलेल्या सुधारित साठवणूक मर्यादेनुसार, व्यापारी/घाऊक विक्रेते फक्त 250 टन गहू साठवू शकतात. पूर्वीच्या नियमांनुसार, ही मर्यादा 1 हजार टन होती. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा पाच टनांवरून चार टन करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Home Insurance: भूकंपासारख्या आपत्तीत तुमच्या घराचे नुकसान झाल्यास गृह विमा देईल भरपाई; फायदे आणि महत्त्व घ्या जाणून
मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 4 टन साठा मर्यादा -
सरकारने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असलेल्या गव्हाच्या साठवणुकीच्या मर्यादेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांच्या बाबतीत, प्रत्येक आउटलेटसाठी साठवणूक मर्यादा 4 टन असेल.
हेही वाचा - डाळींच्या दरात मोठी घट! सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
तथापी, गहू प्रक्रिया करणारे एप्रिल 2025 पर्यंत मासिक स्थापित क्षमतेच्या (MIC) 50% साठवणूक करू शकतात. गहू साठवणाऱ्या सर्व युनिट्सना दर शुक्रवारी गहू साठा मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि साठ्याच्या स्थितीबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे की, किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि देशात उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ते गव्हाच्या साठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.