Kedarnath Yatra : केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात उत्तराखंडमधील तीर्थयात्रा सुलभ करण्यासाठी दोन मोठ्या रोप-वे प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये केदारनाथ धाम आणि हेमकुंड साहिबसाठी रोप-वे बांधकाम समाविष्ट आहे. याच्यामुळे भक्तांचा प्रवास अधिक सोपा, सोयीस्कर आणि कमी वेळात होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय झाला. या प्रकल्पामुळे केदारनाथ दौरा अवघ्या 36 मिनिटांत करता येईल. सध्या या प्रवासासाठी 8 ते10 तास लागतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्तराखंडमधील 2 रोप-वे प्रकल्पांना मान्यता दिली.
हेही वाचा - Jaya Kishori : जया किशोरी म्हणाल्या, 'रावण रेपिस्ट होता, ब्रह्मदेवाने दिलेल्या 'या' शापामुळे नाईलाजने त्याने सीतेला स्पर्श…'
केदारनाथ रोपवे : 9 तासांचा प्रवास 36 मिनिटांत होईल पूर्ण
सरकारने सोनप्रेग ते केदारनाथ पर्यंत 12.9 किमी लांबीच्या दोरीच्या बांधकामास मान्यता दिली आहे, याचा खर्च अंदाजे 4,081 कोटी रुपये असणार आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंटद्वारे राबविला जाईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सध्या 8-9 तासांत हा प्रवास पूर्ण करण्याचा हा प्रवास आता अवघ्या 36 मिनिटांत शक्य होईल. दोरीच्या केबिनमध्ये 36 प्रवासी बसण्याची क्षमता असेल.
स्थानिक व्यवसाय आणि पर्यटनाला चालना मिळेल
हा प्रकल्प चारधाम यात्रेला प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसाय आणि पर्यटन क्षेत्राला फायदा होईल. यात्रेकरूंची संपूर्ण सहा महिने अखंड ये-जा सुरू राहील. यामुळे प्रारंभिक प्रवासाच्या हंगामात संसाधनांवर जास्त दबाव कमी होईल. तसेच, यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
हेमकुंड साहिब रोप-वे प्रकल्प
हेमकुंड साहिब आणि फुलांच्या खोऱ्यापर्यंत (व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स) सहजतेने भेट देता यावी यासाठी सरकारने आणखी एक रोपवे प्रकल्पाला 2,730 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. हा रोपवे भाविकांना कठीण आणि दुर्गम टेकड्यांवरच्या प्रवासातून आराम देईल आणि पर्यटकांनाही आकर्षित करेल. हा प्रकल्प उत्तराखंड रोपवे कायदा, 2014 अंतर्गत चालविला जाईल, या माध्यामातून हा प्रकल्प परवाना, सुरक्षा आणि भाडे निर्धारणासाठी कायदेशीर चौकटीत बसवता येईल.
गुरेढोरे पाळणाऱ्यांसाठी देखील मोठी घोषणा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पशुधन आरोग्य आणि रोगापासून बचाव करण्यासाठी 3,880 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे खुरक्या-लाळेरा (FMD) आणि ब्रुसेलोसिस सारख्या गंभीर आजारांपासून पशुधन वाचवता येईल.
हेही वाचा - New Passport Rules: पासपोर्ट बनवायचा आहे? सरकारने बदललेत नियम; आता ‘ही’ कागदपत्रे अनिवार्य
प्रमुख उपक्रम:
- सर्वसमावेशक लसीकरण मोहीम: प्राण्यांना संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम.
- मोबाइल पशुवैद्यकीय युनिट्स: पशू-पालकांना त्यांच्या दारापर्यंत वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातील.
- इंडिया पशुधन पोर्टल: पशुधन आरोग्याचे थेट देखरेखीसाठी (लाइव मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम.
- उच्च गुणवत्तेची औषधे: जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता सुधारणे आणि ती मिळण्याची सुलभता आणणे.
- पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांद्वारे विभागणी: सहकारी संस्थांद्वारे पशुवैद्यकीय सेवांचा विस्तार.
- पारंपारिक औषधाचे प्रोत्साहन: जनावरांच्या औषधोपचारांच्या पारंपरिक पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन स्थानिक ज्ञानाचा वापर करणे.
- हे निर्णय धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासह गुरेढोरे पालकांना आणि स्थानिक व्यवसायांनाही बळकटी देतील.