New Delhi Railway Station Stampede: नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्टने न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, रेल्वे प्रशासन मृतांची खरी संख्या लपवत आहे, जी 18 असल्याचे नोंदवले गेले होते. पुढे, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, चेंगराचेंगरीत सुमारे 200 मृत्यू झाले आणि अनेक बळींच्या कुटुंबीयांना भरपाई (एक्स-ग्रेशिया पेमेंट) देण्यात आली नाही. तसेच या ट्रस्टने रेल्वे अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
न्यायालयाने विचारले की, याचिकाकर्ता असा दावा करत आहे की, राज्य सरकार या मुद्द्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. शिवाय, 200 मृत्यूंच्या कथित दाव्याचा पुरावा काय आहे? न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुढे विचारले की, मृतांच्या कुटुंबीयांनी असा दावा केला आहे का, की त्यांना सानुग्रह अनुदान मिळाले नाही? असे कोणतेही उदाहरण त्यांना आढळले आहे का? याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणावर न्यायालयाने टिप्पणी केली की, प्रभावित लोकांनी न्यायालयात यावे.
हेही वाचा - 'महिलेने पुरूषावर केलेला प्रत्येक आरोप खराच आहे, असं मानता येणार नाही,' उच्च न्यायालय म्हणाले, 'हल्ली निष्पाप लोकांना अडकवण्याची…'
15 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर महाकुंभाच्या वेळी चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यामध्ये 18 जणांचा मृत्यू झाला होता. महाकुंभ 2025 साठी लाखो भाविक प्रयागराजकडे जात असताना रात्री 10 वाजता ही दुर्घटना घडली, त्यामुळे स्थानकावर प्रचंड गर्दी झाली होती.
या घटनेनंतर, भारतीय रेल्वेने मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये, गंभीर जखमींना अडीच लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना 1 लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली. या घटनेनंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.
रेल्वे मंत्रालय देशभरातील नेहमी गर्दी असणाऱ्या सुमारे 60 रेल्वे स्थानकांवर कायमस्वरूपी होल्डिंग एरिया देखील स्थापन करत आहे. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय गर्दीच्या रेल्वे स्थानकांवर वारंवार जमणाऱ्या मोठ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गर्दीशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी एका व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.
हेही वाचा - तीन वर्षांच्या पीडित मुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्याचं धक्कादायक वक्तव्य; म्हणे, 'तिनेच आरोपीला लैंगिक शोषण करायला प्रवृत्त केलं असेल!'