नवी दिल्ली: निवृत्तीनंतर लगेचच न्यायाधीशांनी सरकारी पदे स्विकारणे किंवा निवडणूक लढवल्याने जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशा पद्धती गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण करतात. इतकेच नाही तर त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो. युनायटेड किंग्डमच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या गोलमेज चर्चेत सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आपले मत मांडले.
बी.आर. गवई यांनी न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पदे स्वीकारणे किंवा निवडणूक लढवणे याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा पद्धती गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण करतात आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करतात. निवृत्तीनंतरच्या अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे अशी धारणा निर्माण होऊ शकते की न्यायालयीन निर्णय भविष्यातील राजकीय किंवा सरकारी भूमिकांच्या अपेक्षांमुळे प्रभावित होतात, असंही गवई यांनी यावेळी नमूद केलं.
हेही वाचा - न्यायमूर्ती भूषण गवई बनले भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश! राष्ट्रपती मुर्मू यांनी दिली शपथ
निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्विकारणार नाही - न्या. गवई
यावेळी सरन्यायाधिश गवई म्हणाले की, या चिंता लक्षात घेता, त्यांनी आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद किंवा राजकीय भूमिका स्वीकारणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेतली आहे. ही वचनबद्धता न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि स्वातंत्र्य राखण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायव्यवस्थेने केवळ न्याय प्रदान केला पाहिजे असे नाही तर सत्तेसमोर सत्य सादर करण्याचा अधिकार असलेली संस्था म्हणून देखील पाहिले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेला सार्वजनिक विश्वासाची वैधता मिळते. जी स्वातंत्र्य, सचोटी आणि निःपक्षपातीपणासह संवैधानिक मूल्यांचे पालन करून मिळवली पाहिजे.
हेही वाचा - New CJI: महाराष्ट्रातील भूषण गवई होणार सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश
दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी कॉलेजियम प्रणालीचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले. कॉलेजियम प्रणाली टीकामुक्त नाही हे मान्य करताना, त्यांनी यावर भर दिला की, हा उपाय न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर येऊ नये. कॉलेजियम प्रणालीवर टीका होऊ शकते, परंतु कोणताही उपाय न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर येऊ नये. न्यायाधीश बाह्य नियंत्रणापासून मुक्त असले पाहिजेत, असे मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले.