नवी दिल्ली: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या एका निकालात एका रद्दबातल विवाहामध्ये 'अवैध पत्नी' आणि 'निष्ठावान रखेल' असे शब्द महिलेबाबत वापरले होते. उच्च न्यायालयाने निकालात केलेल्या टिप्पण्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुचित म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ते महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रद्दबातल विवाहांमध्येही, जोडीदाराला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'अवैध पत्नी' आणि 'निष्ठावान रखेल' या विधानांना अयोग्य आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात म्हटले आहे. खरं तर, उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने 2004 मध्ये त्यांच्या एका निर्णयात अशी टिप्पणी केली होती.
हेही वाचा - भारतासोबत ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करारासाठी देशांची रांग, यंदा होणार मोठा करार?
ठळक मुद्दे
- सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'अवैध पत्नी' या विधानाला अयोग्य म्हटले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अवैध घोषित केलेल्या विवाहातही पती किंवा पत्नी पोटगी मिळविण्याचा अधिकार आहे.
2004 मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने रद्दबातल विवाहात सहभागी असलेल्या महिलेसाठी 'अवैध पत्नी' आणि 'निष्ठावान रखेल' हे शब्द वापरले होते आणि अशा प्रकरणात पोटगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीला 'महिलाविरोधी' म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, असे शब्द पुरुषांसाठी वापरले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले की, विवाह रद्दबातल घोषित झाला तरी पती किंवा पत्नीला पोटगी मिळविण्याचा हक्क आहे. हा निर्णय एका व्यक्तीच्या याचिकेवर आला आहे, ज्याने असा युक्तिवाद केला होता की, अनेक वेळा पत्नी तिचे पहिले लग्न लपवते आणि दुसरे लग्न करते.
अशी टिप्पणी स्त्रीच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर टीका करताना म्हटले आहे की, 'अवैध विवाहातील पत्नीला अवैध पत्नी म्हणून संबोधणे अयोग्य आहे.' हे संबंधित महिलेच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे. दुर्दैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने 'अवैध पत्नी' हा शब्द वापरण्यापर्यंत मजल मारली. धक्कादायक म्हणजे, परिच्छेद 24 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा पत्नीचे वर्णन 'निष्ठावान रखेल' असे केले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, उच्च न्यायालयाने रद्दबातल विवाहांच्या संदर्भात पतींसाठी असे शब्द वापरले नाहीत.
विवाह रद्दबातल घोषित केला तरी, पती किंवा पत्नीला पोटगी मिळविण्याचा हक्क.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अवैध घोषित केलेल्या विवाहांमध्येही पती किंवा पत्नीला पोटगी भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, दुसऱ्या लग्नाप्रमाणे विवाह रद्दबातल असला तरीही, हिंदू विवाह कायद्यानुसार जोडीदाराला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. ते हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 आणि 25 चा अवलंब करू शकतात. खटल्यादरम्यानही पोटगी दिली जाऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह हे या खंडपीठाचा भाग होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 24 आणि 25 'रद्द विवाहांना' देखील लागू होतात. या कलमांमध्ये पोटगी आणि कायमस्वरूपी पोटगीची तरतूद आहे.
एकापेक्षा जास्त विवाह, सपिंड विवाह अशा प्रकरणांमध्ये विवाह अवैध ठरतात
हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 11 अंतर्गत काही विवाह रद्दबातल मानले जातात. लग्नाच्या वेळी एक किंवा दोन्ही जोडीदार आधीच विवाहित असतात, म्हणजेच त्यांचा त्यांच्या मागील जोडीदारापासून औपचारिक घटस्फोट झालेला नसतो तेव्हा असे घडते. किंवा जेव्हा लग्न निषिद्ध नात्यांमध्ये (सपिंड विवाह - जवळच्या नात्यात लग्न) होत असते. जर संबंधित व्यक्तींच्या सामाजिक परंपरेने अशा लग्नाला परवानगी नसेल तर सपिंड विवाह देखील रद्दबातल ठरतो. सपिंड संबंध म्हणजे आईच्या बाजूने तीन पिढ्यांमध्ये आणि वडिलांच्या बाजूने पाच पिढ्यांमध्ये एकच पूर्वज असणे. अशा व्यक्तींमधील विवाह वैध असू शकत नाही.
हेही वाचा - 'मोफत धान्य आणि फुकट दिलेल्या पैशांमुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत...' फ्रीबीजवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, '1955 च्या कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत ज्या जोडीदाराचे लग्न रद्द घोषित करण्यात आले आहे, तो कायद्याच्या कलम 25 चा वापर करून दुसऱ्या जोडीदाराकडून कायमची पोटगी मागू शकतो.' अशी पोटगी दिली जाईल की नाही हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि दोन्ही पक्षांच्या वर्तनावर अवलंबून असते. कलम 25 अंतर्गत सवलत देणे नेहमीच विवेकाधीन असते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की खटल्यादरम्यानही अंतरिम देखभाल दिली जाऊ शकते.