Thursday, August 21, 2025 02:53:54 AM

Mumbai High Court: 'तुम्ही ग्राहकांशी उद्धटपणे...; रॅपिडो बाईक-टॅक्सी प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने रिक्षाचालकांना सुनावलं

रॅपिडोवर रिक्षाचालकांनी केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली; उद्धट वर्तनावरून न्यायालयाने फटकारले. सरकारने बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीविरोधात कारवाई सुरू केल्याची माहितीही दिली.

mumbai high court तुम्ही ग्राहकांशी उद्धटपणे रॅपिडो बाईक-टॅक्सी प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने  रिक्षाचालकांना सुनावलं

Mumbai High Court: सध्या मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अॅपआधारित बाईक टॅक्सी सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, विशेषतः रॅपिडो सारख्या प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांचा मोठा ओढा दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर, चार रिक्षाचालकांनी रॅपिडो बाईक टॅक्सीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी असा दावा केला की, रॅपिडो बाईक टॅक्सी शहरात बेकायदेशीरपणे धावत असून त्यांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होत आहे.

मात्र, याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांनी रिक्षाचालकांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले. 'रस्त्यांवर रिक्षा चालक ग्राहकांशी कसे वागतात, त्यांची भाषा किती उद्धट असते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. आम्ही स्वतःही अनुभव घेतला आहे. ग्राहकांना भाडे नाकारण्याचं प्रमाण जास्त आहे, आधी हे थांबवा,' अशा शब्दांत न्यायालयाने रिक्षाचालकांच्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं की, बाईक टॅक्सींमुळे रिक्षाचालकांच्या मूलभूत अधिकारांना धक्का बसत नाही. बाजारात दरवर्षी अनेक नव्या टॅक्सी येतात, मेट्रोचीही सेवा विस्तारते, त्यामुळे स्पर्धा वाढणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कोणतीही सेवा बेकायदेशीर असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असंही कोर्टाने सांगितलं.

राज्य सरकारकडून यापूर्वीच बाईक टॅक्सी संदर्भात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. 'महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, 2025' या अधिसूचनेनुसार, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, चालकांसाठी पात्रता निकष ठरवले गेले आहेत. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपायही निश्चित करण्यात आले आहेत.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, रॅपिडो बाईक चालकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, मध्य मुंबईत दंडाची वसुली 20 हजार रुपये, पश्चिम उपनगरांमध्ये 77 हजार रुपये, कल्याणमध्ये तर तब्बल 1 लाख 7 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. याशिवाय ठाणे, वाशी, वसई, बोरिवली अशा विविध भागांमध्ये कारवाई होत असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं.

या सगळ्या प्रकरणावरून एक बाब ठळकपणे समोर आली प्रवाशांनी बाईक टॅक्सीला पसंती देण्यामागे सहजता, वेळेची बचत आणि रिक्षा चालकांची सेवा मनासारखी न मिळणे हे प्रमुख कारण आहे. कोर्टाने रिक्षाचालकांना स्पष्ट इशारा दिला की, ग्राहकांना आदराने आणि वेळेत सेवा द्याल, तरच तुमच्यावर लोकांचा विश्वास बसेल. अन्यथा बाईक टॅक्सींसारख्या पर्यायांना लोक प्राधान्य देत राहतील.


सम्बन्धित सामग्री