उच्च न्यायालयाचा निर्णय; अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात पोलिसांवर गुन्हा दाखल करा

मुंबई: बदलापूरमधील दोन शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर ठाणे पोलिसांनी 23 सप्टेंबर 2024 रोजी केला. मात्र, या कारवाईवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे. एन्काऊंटरनंतर आरोपीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले.

'चार पोलिस होते, तरी आरोपी आक्रमक कसा झाला?':

उच्च न्यायालयाने सर्वात प्रथम प्रश्न केला की, 'चार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एकटा आरोपी आक्रमक कसा होऊ शकतो?' त्यानंतर, 'पोलिसांनी स्वतःचा बचाव करताना आरोपीच्या कमरेखाली गोळी मारायला हवी होती, मग त्याच्यावर छातीत गोळी का झाडली गेली?', असा सवाल करत कोर्टाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.

पिस्तुल वापरणं इतकं सोपं नाही:

उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले की, 'आरोपीने पिस्तुल वापरलं का रिव्हॉल्वर?'. यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी 'पिस्तुल' वापरल्याचे सांगितले. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रश्न केला की, 'साधा माणूस पिस्तुल चालवू शकत नाही, त्याला ताकद लागते. पिस्तुल लॉक नव्हते का? एखाद्या आरोपीला नेताना इतका निष्काळजीपणा कसा केला?'. उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, 'पिस्तुलवर आरोपीच्या बोटांचे ठसे आहेत की नाही, याचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करावा'.

सीसीटीव्ही आणि जखमी पोलिसाचे नमुने तातडीने द्या:

उच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिसांना आदेश दिले की, 'संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने सादर करा. तसेच, जखमी पोलिस अधिकाऱ्याच्या हाताच्या पंज्याचे नमुने त्वरित घ्या'. पुढे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'हे एन्काऊंटर म्हणता येणार नाही. जर एन्काऊंटरच होता, तर पायावर गोळी झाडली असती'.

'तीन गोळ्या झाडल्या, मग उर्वरित दोन कुठे?':

'आरोपीने तीन गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी एक पोलिसाला लागली, तर उर्वरित दोन गोळ्या कुठे गेल्या?', असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. यावर पोलिसांनी सांगितले की, 'पोलिस अधिकाऱ्याला मांडीवर जखम झाली आहे'.

'घटना कुठे घडली? आरोपीने बुरखा घातला होता का?' उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल:

'ही घटना मुंब्रा परिसरामध्ये, एका बाजूला रहिवासी तर दुसऱ्या बाजूला टेकडी असलेल्या भागात घडली', असे वकिलांनी स्पष्ट केले. तसेच, 'आरोपीने बुरखा घातला नव्हता', असेही सांगण्यात आले.

उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा:

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, 'या प्रकरणातील सर्व पुरावे, जसे की सीसीटीव्ही फुटेज, जखमी पोलिसांचे नमुने, पिस्तुलवरील ठसे, यांचा त्वरित अहवाल सादर करावा. पोलिसांची कारवाई योग्य होती की नव्हती, हे आम्ही तपासू', असे न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.