Friday, September 12, 2025 10:39:00 PM

Sushila Karki Oath Ceremony : मोठी बातमी! सुशीला कार्की आज रात्री घेणार प्रभारी पंतप्रधानपदाची शपथ

नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांचे प्रभारी सरकार स्थापन होणार आहे. आंदोलकांनी नेपाळी लष्कर आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्याशी मॅरेथॉन चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला.

sushila karki oath ceremony  मोठी बातमी सुशीला कार्की आज रात्री घेणार प्रभारी पंतप्रधानपदाची शपथ

Nepal Interim PM Oath Taking Ceremony: नेपाळमध्ये काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज रात्री 8.45 वाजता नेपाळच्या प्रभारी पंतप्रधानपदी शपथ घेणार आहेत. देशातील जनरेशन झेड आंदोलनानंतर केपी शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांचे प्रभारी सरकार स्थापन होणार आहे. आंदोलकांनी नेपाळी लष्कर आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्याशी मॅरेथॉन चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला. त्यानंतर संसद बरखास्त करून कार्की यांना प्रभारी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात जनरेशन झेडच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन सुरू होते. 

सुशीला कार्की कोण आहेत?

कार्की यांनी 1979 मध्ये विराटनगर येथे वकिली म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यांनंतर 2009 मध्ये त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या. 2016 मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश ठरल्या. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्यांच्या कठोर भूमिकेसाठी कार्की यांना विशेष मान्यता मिळाली. त्यांनी विद्यमान मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा दिली होती.

हेही वाचा - Sushila Karki Husband : सुशीला कार्की यांच्या पतीचा कारनामा; बॉलिवूड अभिनेत्रीचं प्लेन केलेलं हायजॅक, कोण आहेत दुर्गा प्रसाद सुबेदी

शैक्षणिक दृष्ट्या, कार्की यांनी 1975 मध्ये वाराणसीतील बनारस हिंदू विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी संपादित केली आणि 1978 मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्यात बॅचलर पदवी घेतली. त्रिभुवन विद्यापीठातील काळात त्यांनी फक्त कायद्याचा अभ्यास केला नाही तर नृत्याची आवडही जपली. 

हेही वाचा - Gen-Z On Army Headquarters : '...तर लष्कराचे मुख्यालय जाळून टाकू', नेपाळमध्ये Gen-Z चा पुन्हा एकदा अल्टीमेटम

दरम्यान, 2017 मध्ये सत्ताधारी आघाडीने आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावाचा सामना कार्की यांनी स्वतःच्या न्यायिक स्वतंत्रतेसह केला. या प्रस्तावात त्यांच्यावर पोलिस प्रमुखांच्या नियुक्तीमध्ये पक्षपातीपणा आणि अधिकारांचा अतिरेक केल्याचा आरोप होता. या राजकीय आव्हानांना न जुमानता, कार्की यांनी स्वतंत्र आणि सुधारणावादी न्यायाधीश म्हणून आपली प्रतिष्ठा कायम ठेवली. 


सम्बन्धित सामग्री