भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांना हिंडेनबर्ग प्रकरणात मोठी सवलत मिळाली आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने त्यांची चौकशी पूर्ण केली आहे आणि अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. नियामक संस्थेने स्पष्टपणे म्हटले आहे की समूह आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत.
18 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या अंतिम आदेशात, सेबीने गौतम अदानी, त्यांचे भाऊ राजेश अदानी आणि समूहाच्या प्रमुख कंपन्या अदानी पोर्ट्स, अदानी पॉवर आणि अॅडिकॉर्प एंटरप्रायझेस यांना दोषमुक्त केले. आदेशात, सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी लिहिले की, "माझे असे मत आहे की नोटीसधारकांवर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि म्हणूनच, कोणत्याही दंडाचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही."
हेही वाचा - Sharad Pawar on PM Modi : “मी 85 व्या वर्षी थांबलो नाही, मग मोदींना 75 व्या वर्षी थांबण्याचा सल्ला कसा देऊ?” - शरद पवार
24 जानेवारी 2023 रोजी, अमेरिकेतील शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाविरुद्ध एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये स्टॉक मॅनिपुलेशन, अकाउंटिंग फसवणूक आणि निधी हस्तांतरणासाठी ऑफशोअर टॅक्स हेवन आणि शेल कंपन्यांचा वापर असे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
हेही वाचा - Ayush Komkar Murder Case: माजी नगरसेविका सोनाली आंदेकरच्या अटकेसह संपूर्ण कुटुंबच पोलिसांच्या ताब्यात
दरम्याने, अदानी समूहाच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडून विविध कर आश्रयस्थानांद्वारे निधी चोरण्यात आला आणि नंतर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढवल्या गेल्या, असे हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले होते.