मुंबई : मराठा उपसमितीने एक चांगला तोडगा काढला आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असा निर्णय घेतला, अशी पहिली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठी नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्याबद्दल त्यानी समाझान व्यक्त केले. तसेच, मला कितीही शिव्या दिल्या, दोष दिले तरी मी सगळ्या समाजासाठी काम करणार, असेही फडणवीस म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला (Mumbai Maratha Protest) मोठं यश मिळालं असून मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेटिअर (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटिअरच्या (Satara Gazette) मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं.
मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलनाची सांगता झाली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी झाल्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना आणि त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील सर्वांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच, जरांगे यांनी उपोषण सोडल्याबद्दल आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज मराठा समाजाच्या हितासाठी चांगला तोडगा काढला याचाही आनंद आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
'मनोज जरांगे यांच्या सरसकट सर्वांना कुणबी सर्टिफिकेटच्या मागणीमध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. या काय अडचणी होत्या त्या आपण त्यांना सांगितल्या. त्यानंतर मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी सुरूवातीपासून आमची तयारी होती. पण मनोज जरांगेंची सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे या मागणीत कायदेशीर अडचणी होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नव्हते,' असे फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा - Manoj Jarange Hunger Strike Update : अखेर 5 दिवसांनंतर जरांगेंनी उपोषण सोडलं, विखे पाटलांच्या हस्ते पाणी प्यायले
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या काय होत्या आणि यावर सरकारचं उत्तर काय होते, जाणून घेऊ..
1) हैदराबाद गॅझेटिअरियर लागू करा लागू करावे, अशी मागणी होती.
सरकारचं उत्तर - हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. याचा जीआर काढण्यात आला.
2) सातारा संस्थान जीआर काढा, अशी मागणी होती.
सरकारचं उत्तर -औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. 15 दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल. जीआर काढणार.
3) मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या, अशी मागणी होती.
सरकारचं उत्तर - सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, शासन निर्णय जारी करणार.
मराठा आरक्षण आंदोलनमध्ये बळी गेलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी मिळेल. जर मुलाचं शिक्षण जास्त झाले असेल तर सरकारी नोकरीं द्यावी
4) आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या, अशी मागणी होती.
मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.
5) 58 लाख कुणबीच्या नोंदी ग्रामपंचायतला लावा म्हणजे लोकांना कळेल नोंदी मिळाल्या. आज 2 तारीख आहे आता आता गेल्या गेल्या एक आदेश काढा प्रमाणपत्र अनेकांचे अडकले व्हॅलिडिटी मध्ये त्यावर निर्णय घ्या, अशी मागणी होती.
उत्तर - जेवढे दाखले आले ते तातडीने द्या, असा निर्णय आम्ही घेऊ. आता मनुष्यबळ दिलं आहे. जलदगतीने काम होईल
6) मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी होती.
उत्तर - ही प्रक्रिया किचकट आहे. त्याला वेळ लागेल 1 महिना लागेल
7) सगेसोयऱ्यांचा निर्णय घ्या, अशी मागणी होती.
उत्तर - याला वेळ लागेल. 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत, त्याबद्दल वेळ लागणार आहे
8) ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे घ्या. सगेसोयरे पोट जात म्हणून घ्या, अशी मागणी होती.
सरकारचं उत्तर - गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार
हेही वाचा - Maratha Reservation: आझाद मैदानावर मराठ्यांचा विजयोत्सव! जरांगेंच्या मागण्या मान्य; सरकार जरांगेंना GR ची कॉपी देणार
मराठा उपसमितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे, याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. या आधी शिंदे समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. नंतर यासंदर्भात मराठा उपसमितीशी चर्चा केली. त्यानंतर मराठा उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा तयार केला आणि तो जरांगे यांना दिला.
यानंतर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या. त्यामधील हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाली. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाजबांधवांना होणार आहे. यानंतर यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आला. तो मिळताच जरांगे यांनी उपोषण सोडले.