Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाने मोठा टप्पा गाठला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील हजारो-लाखो आंदोलकांचा पाठिंबा मिळत आहे. आज आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. या बैठकीत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याबाबत माहिती स्वतः मनोज जरांगे यांनी माध्यमांसमोर दिली.
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला सरकारचा ग्रीन सिग्नल
जरांगे पाटील यांनी सर्वात पहिली मागणी केली होती ती हैदराबाद गॅझेट तातडीने अंमलबजावणी करण्याची. या मागणीवर राज्य सरकारने मान्यता दिल्याचं जाहीर झालं आहे. उपसमितीने यावर सहमती दर्शवली असून, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिलं की, आंदोलनकर्त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला की शासन निर्णय (जीआर) तत्काळ काढला जाईल.
या निर्णयानुसार, एखाद्या गावातील मराठा समाजातील व्यक्तीच्या कुळात किंवा नातेवाईकांमध्ये कुणाकडे ‘कुणबी’ जातीचं प्रमाणपत्र असल्यास त्याची चौकशी करून मराठा व्यक्तींनाही प्रमाणपत्र मिळू शकतं. म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष मान्यता देण्यात आली आहे. याचा अजून तरी शासन निर्णय झालेले नाही. पण सरकार या अंमलबजावणीवर सकारात्मक असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. ही मागणी मान्य केल्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे.
हेही वाचा: High Court on Manoj Jarange Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबतची सुनावणी 3 सप्टेंबरला ; हायकोर्ट काय म्हणालं ?
सातारा गॅझेटबाबत सरकारचा प्रतिसाद
हैदराबाद गॅझेटसोबतच जरांगे यांनी सातारा, पुणे आणि औंध संस्थानातील गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. यावर सरकारने उत्तर दिलं की, या गॅझेटची कायदेशीर तपासणी सुरू असून, त्रुटी दूर करण्यासाठी सुमारे 15 दिवस लागतील. त्यानंतरच अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. यामुळे आंदोलकांची दुसरी मोठी मागणी सुद्धा सरकारने विचाराधीन मान्य केली आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास सरकारची तयारी
आंदोलनादरम्यान राज्यभरातील अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी देखील जरांगे यांनी सरकारसमोर ठेवली. यावर सरकारने सांगितलं की काही गुन्हे आधीच मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मागे घेण्यात येतील. सरकारने सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेण्याचं लेखी आश्वासनही दिलं आहे.
आंदोलनात नवा टप्पा
सरकारकडून आलेल्या या निर्णयामुळे आंदोलनात सकारात्मक टप्पा गाठला गेला आहे. आंदोलकांच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याच्या दिशेने पावले पडत असल्याचं दिसत आहे. तरीदेखील मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं संकेत जरांगे यांनी दिले आहेत.