UPI Payment Update: डिजिटल पेमेंट पद्धतीने गेल्या काही वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे. मोबाईलवर काही सेकंदांत पैसे पाठवणे, बिल भरणे, खरेदी करणे किंवा तिकीट बुक करणे इतकं सोपं आज UPI मुळे झालं आहे. पण, अनेक वापरकर्त्यांना मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना अडथळे येत होते. व्यवहारासाठी निश्चित मर्यादा असल्याने अनेकदा पेमेंट अडकत असे. आता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नवा निर्णय घेतला असून, 15 सप्टेंबर 2025 पासून UPI नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
काय होणार बदल?
नवीन नियमांनुसार उच्च-मूल्याच्या पेमेंट्ससाठी मोठी सवलत देण्यात आली आहे. विमा हप्ते, गृहकर्ज किंवा वाहनकर्जाची EMI, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक, शैक्षणिक शुल्क, सरकारी देयके किंवा मोठ्या प्रवासाच्या बुकिंगसाठी आता जास्त रकमेची व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: Health Insurance : GST बदलांचा आरोग्य विम्यावर परिणाम फायद्याचा की तोट्याचा?
-
कॅपिटल मार्केट आणि इन्शुरन्स पेमेंट्स: पूर्वी एका व्यवहाराची मर्यादा 2 लाख रुपये होती. आता ही वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवसाला जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये पर्यंतचे व्यवहार शक्य होणार आहेत.
-
प्रति व्यवहार व दैनिक मर्यादा: नवीन नियमानुसार, एका व्यवहाराची मर्यादा 6 लाख रुपये निश्चित केली आहे.
-
बँकिंग सेवा (टर्म डिपॉझिट): डिजिटल ऑनबोर्डिंगसाठी आता 5 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करण्याची परवानगी मिळणार आहे. आधी ही मर्यादा फक्त 2 लाख रुपये होती.
ग्राहकांना मिळणारे फायदे
या बदलांमुळे ग्राहकांना वारंवार व्यवहार करण्याची गरज राहणार नाही. मोठ्या EMI, विमा प्रीमियम किंवा शेअर बाजारात मोठ्या रकमेची गुंतवणूक एका व्यवहारातून करता येणार आहे. विशेषत: कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि उच्च-मूल्याचे व्यवहार करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
याशिवाय, बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहेत. व्यवहार त्वरित पूर्ण झाल्याने ग्राहकांना वेळेचीही बचत होईल.
हेही वाचा:DA Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, दिवाळीत सरकार 3 टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याची शक्यता
व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढल्यामुळे व्यवसायिक क्षेत्रातही सकारात्मक परिणाम दिसेल. व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि ग्राहक या सगळ्यांसाठी UPI अधिक उपयोगी ठरणार आहे. मोठ्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पद्धती वापरण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. यामुळे रोकडविरहित व्यवहारांना अधिक चालना मिळेल.
लक्षात ठेवण्यासारखं
15 सप्टेंबर 2025 पासून हे नवीन नियम लागू होतील. त्यामुळे त्यानंतर उच्च-मूल्याचे व्यवहार करताना अडचणी येणार नाहीत. मात्र, बँक-टू-बँक काही अटी असू शकतात, त्यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वी आपल्या बँकेशी संपर्क करणे आवश्यक ठरेल.
आज देशात बहुतेक लोक लहान-मोठ्या खरेदीसाठी UPI वापरत आहेत. अशा परिस्थितीत व्यवहार मर्यादेत वाढ होणे हे सर्वांसाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे. NPCI चा हा निर्णय डिजिटल पेमेंटला आणखी वेग देईल आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला रोकडविरहित भविष्याकडे नेईल.